करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत जमावबंदीचं कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. करोनाचे ३२ रुग्ण राज्यभरात आढळले आहेत. मुंबईत खबरदारीचा उपाय म्हणून जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. ३१ मार्चपर्यंत मुंबईत जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोणीही पॅनिक होऊ नये. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 

३१ मार्चपर्यंत टूर्स आणि ट्रॅव्हल्सवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मुंबई दर्शनसह बिझनेस टूरही रद्द करण्यात आल्या आहेत.करोनाच प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी आम्ही हा निर्णय़ घेतला आहे. त्यामुळे घाबरुन जाऊ नये आम्हाला सहकार्य करावं असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

कलम १४४ आहे तरी काय? कोण लागू करू शकते हे कलम?

कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम आहे. हे कलम अशा ठिकाणी लागू केले जाते जिथे मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा किंवा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो.

जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात.

यात वर नमूद अधिकारी फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम १३४ अन्वये नोटीस पाठवून एखाद्या ठरविक व्यक्तीला काही खास कृती करण्यापासून प्रतिबंध घालण्याचे निर्देश देऊ शकतात.

कोणत्याही भागामध्ये दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जमावबंदीचा आदेश लागू करता येत नाही. एखाद्या ठिकाणी दोन महिने जमावबंदी लागू केल्यानंतर ती संपुष्टात आल्यावर पुन्हा नव्याने जमावबंदीचा आदेश काढता येतो.

 

 

३१ मार्चपर्यंत टूर्स आणि ट्रॅव्हल्सवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मुंबई दर्शनसह बिझनेस टूरही रद्द करण्यात आल्या आहेत.करोनाच प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी आम्ही हा निर्णय़ घेतला आहे. त्यामुळे घाबरुन जाऊ नये आम्हाला सहकार्य करावं असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

कलम १४४ आहे तरी काय? कोण लागू करू शकते हे कलम?

कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम आहे. हे कलम अशा ठिकाणी लागू केले जाते जिथे मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा किंवा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो.

जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात.

यात वर नमूद अधिकारी फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम १३४ अन्वये नोटीस पाठवून एखाद्या ठरविक व्यक्तीला काही खास कृती करण्यापासून प्रतिबंध घालण्याचे निर्देश देऊ शकतात.

कोणत्याही भागामध्ये दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जमावबंदीचा आदेश लागू करता येत नाही. एखाद्या ठिकाणी दोन महिने जमावबंदी लागू केल्यानंतर ती संपुष्टात आल्यावर पुन्हा नव्याने जमावबंदीचा आदेश काढता येतो.