Atrocities case by Sameer Wankhede : केंद्रीय महसूल अधिकारी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीप्रकरणात मुंबई पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयात क्लोजर अहवाल सादर केला आहे. पुराव्याअभावी हे प्रकरण बंद करण्यात येत असल्याचं मुंबई पोलिसांनी म्हटलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई शहर जिल्हा जात छाननी समितीने जात प्रमाणपत्राच्या प्रकरणात वानखेडे यांना क्लीन चिट दिल्यानंतर , २०२२ मध्ये बदनामी आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याच्या तरतुदींवरून मलिक यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. परंतु, या प्रकरणात कोणताही पुरावा सापडला नसल्याने पोलिसांनी ही फाईल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १४ जानेवारी रोजी अतिरिक्त सरकारी वकील एसएस कौशिक यांनी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सांगितले की, पोलिसांनी तपास केल्यानंतर, संबंधित न्यायालयासमोर सी-समरी अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तपासानंतर, सी-समरी अहवाल दाखल केला जातो जेव्हा तपास एजन्सी असा निष्कर्ष काढते की कोणताही पुरावा नाही. या प्रकरणातील तक्रारदार क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केल्यानंतर त्याला आव्हान देऊ शकतो. दावे आणि प्रतिदावे तपासल्यानंतर ट्रायल कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारू किंवा नाकारू शकते.

नक्की वाचा
हेही वाचा

“एपीपीने केलेल्या उपरोक्त विधानाच्या अनुषंगाने, सूचनांनुसार सध्याच्या याचिकेत विचारासाठी काहीही शिल्लक नाही. त्यानुसार निकाल दिला गेला”, असे खंडपीठाने वानखेडे यांची याचिका निकाली काढताना आपल्या आदेशात नमूद केले.

राजकीय प्रभावातून नवाबांची चौकशी नाही?

वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चव्हाण आणि अधिवक्ता सना रईस खान यांच्यामार्फत वानखेडे यांची याचिका दाखल करण्यात आली आणि युक्तिवाद करण्यात आला. असा दावा केला आहे की, त्यांच्या तक्रारीनंतरही मुंबईच्या उपनगरातील गोरेगाव पोलिस स्टेशनने मलिकविरुद्ध तपास केला नाही किंवा आरोपपत्रही दाखल केले नाही आणि त्यांच्या राजकीय प्रभावातून कोठडीत चौकशीही झाली नाही.

मुंबई शहर जिल्हा जात छाननी समितीने जात प्रमाणपत्राच्या प्रकरणात वानखेडे यांना क्लीन चिट दिल्यानंतर , २०२२ मध्ये बदनामी आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याच्या तरतुदींवरून मलिक यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. परंतु, या प्रकरणात कोणताही पुरावा सापडला नसल्याने पोलिसांनी ही फाईल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १४ जानेवारी रोजी अतिरिक्त सरकारी वकील एसएस कौशिक यांनी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सांगितले की, पोलिसांनी तपास केल्यानंतर, संबंधित न्यायालयासमोर सी-समरी अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तपासानंतर, सी-समरी अहवाल दाखल केला जातो जेव्हा तपास एजन्सी असा निष्कर्ष काढते की कोणताही पुरावा नाही. या प्रकरणातील तक्रारदार क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केल्यानंतर त्याला आव्हान देऊ शकतो. दावे आणि प्रतिदावे तपासल्यानंतर ट्रायल कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारू किंवा नाकारू शकते.

नक्की वाचा
हेही वाचा

“एपीपीने केलेल्या उपरोक्त विधानाच्या अनुषंगाने, सूचनांनुसार सध्याच्या याचिकेत विचारासाठी काहीही शिल्लक नाही. त्यानुसार निकाल दिला गेला”, असे खंडपीठाने वानखेडे यांची याचिका निकाली काढताना आपल्या आदेशात नमूद केले.

राजकीय प्रभावातून नवाबांची चौकशी नाही?

वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चव्हाण आणि अधिवक्ता सना रईस खान यांच्यामार्फत वानखेडे यांची याचिका दाखल करण्यात आली आणि युक्तिवाद करण्यात आला. असा दावा केला आहे की, त्यांच्या तक्रारीनंतरही मुंबईच्या उपनगरातील गोरेगाव पोलिस स्टेशनने मलिकविरुद्ध तपास केला नाही किंवा आरोपपत्रही दाखल केले नाही आणि त्यांच्या राजकीय प्रभावातून कोठडीत चौकशीही झाली नाही.