पोलिसांच्या बदल्यांचे अधिकार आणि कार्यकाल यावरून गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला घोळ कायमचा मिटविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पोलिसांच्या बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडेच ठेवण्याबाबत सध्याच्या पोलिस कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतच्या कायद्याला मान्यता देण्यात येणार आहे.
पोलिसांच्या बदल्यांच्या अधिकारावरून पोलिस महासंचालक आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद सुरू आहे. पोलिसांच्या बदल्याचे अधिकार अस्थापना प्रमुखांना म्हणजेच महासंचालकांना असून राज्य सरकारने त्या मान्य कराव्यात. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येतील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सहा वर्षांपूर्वी दिला. बदल्यांसाठी महासंचालकांच्या स्तरावर आस्थापना मंडळ स्थापन, जिल्हा स्तरावर न्यायाधिशांची नियुक्ती करून त्यांच्या माध्यमातूनच बदल्या कराव्यात, राज्य सुरक्षा परिषद स्थापन करावी तसेच पोलिसांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी असेही आदेश न्यायालायाने दिले होते. मात्र कोणत्याही राज्य सरकारांनी त्याची पूर्तता केलेली नाही. पोलिस महासंचालक आणि राज्य सरकारमध्ये बदल्यांवरून सुरू झालेल्या वादावर जे. एफ रिबेरो यांनी लिहिलेल्या लेखाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा जनहित याचिका दाखल करून घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले असून येत्या १९ सप्टेंबरला त्यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करीत त्याबाबतचे आदेश काढणाऱ्या राज्य सरकारने आता मात्र पोलिसांच्या बदल्यांचे अधिकार सरकारकडेच ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार पोलिस कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. त्यावेळी आर. आर. पाटील यांच्यासह समितीचे सदस्य छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखेपाटील, मधुकर पिचड, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील, नितीन राऊत, सतेज पाटील उपस्थित होते. या बैठकीत पोलिस कायद्यात सुधारणा करून नवीन अद्यादेश काढण्याबाबत समितीचे एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सर्वच अधिकार पोलिसांना आणि राज्य सरकारने केवळ सल्लागारांची भूमिका घ्यावी ही न्यायालयाची भूमिका अमान्य असून कायदे करण्याचे अधिकार विधिमंडळाला आहेत. त्यामुळेच सध्याच्या कायद्यास सुधारणा करून पोलिसांच्या बदल्या, कार्यकाल, पदोन्नती याबाबतचे सर्व अधिकार सरकार आपल्याकडे घेणार असल्याचे समजते.
