मुंबई : मुंबईतील उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये २००६ साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपींना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कायम करण्याबाबतच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली. त्यामुळे उच्च न्यायालय आता प्रकरणाच्या निकालाची तारीख निश्चित करणार आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फाशीची शिक्षा झालेल्या पाच, तर जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सात दोषसिद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. शिवाय, फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याचे प्रकरणही न्यायालयासमोर आहे. या दोन्हींवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठापुढे नियमित सुनावणी सुरू होती. दोन्ही बाजूंतर्फे युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे सोमवारी स्पष्ट करण्यात आल्यावर विशेष खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी ठेवली. त्यावेळी, आतापर्यंत झालेल्या युक्तिवादाबाबत आपल्याला काही प्रश्न असल्यास त्याविषयी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडे विचारणा केली जाईल. परंतु, आपल्याला युक्तिवादाबाबत काहीच प्रश्न नसल्यास निकालाची तारीख जाहीर केली जाईल. असेही विशेष खंडपीठाने स्पष्ट केले.
फाशीची शिक्षा भोगत असलेल्या दोषसिद्ध आरोपींपैकी एहतेशाम सिद्दीकी याने उच्च न्यायालयात याचिका करून शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या अपिलावर लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन ते निकाली काढण्याच्या मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी गेल्या वर्षी विशेष खंडपीठ स्थापन केले होते. वास्तविक, सत्र न्यायालयाने २०१५ मध्ये निकाल सुनावल्यानंतर महिन्याभरातच दोषसिद्ध आरोपींनी निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शिवाय, फाशीची शिक्षा कायम करण्याचे प्रकरणही त्याचवेळी दाखल झाले होते. त्यामुळे, २०१५ पासून दोषसिद्ध आरोपींच्या अपिलांवरील सुनावणी प्रलंबित होती. गेल्या वर्षी न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांडक यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाईपर्यंत ११ वेगवेगळ्या खंडपीठांपुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. मात्र, प्रत्येक वेळी त्यावर काही ना काही कारणास्तव सुनावणी होऊ शकली नाही.
दरम्यान, उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी युक्तिवाद करताना विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी हे दुर्मीळातील दुर्मीळ प्रकरण असल्याचा दावा केला. तसेच, विशेष न्यायालयाने दोषसिद्ध आरोपींना सुनाललेली फाशीची शिक्षा कायम करण्याची मागणी केली. दुसरीकडे, ओरिसा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमीर्ती एस. मुरलीधर यांच्यासह केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि वरिष्ठ वकील एस. नागमुथु; आणि वकील युग चौधरी यांनी दोषसिद्ध आरोपींच्या वतीने बाजूने युक्तिवाद केला. मुरलीधर यांनी युक्तिवाद करताना, तपास यंत्रणा अशा प्रकरणांचा तपास जातीय किंवा सांप्रदायिकतेच्या आधारे करीत असल्याचा दावा केला होता, अशा घटनांनंतर निष्पाप तरूणांना कारागृहात टाकले जाते आणि काही वर्षांनंतर त्यांची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका होते. परंतु, तोपर्यंत या तरूणांच्या जीवनातील बहुमूल्य वर्षे कारागृहात गेलेली असतात. परिणामी, त्यांच्या पुनर्वसनाची कोणतीही शक्यता राहात नाही, असा दावाही मुरलीधर यांनी केला होता व दोषसिद्ध आरोपी निर्दोष असून त्यांना सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
