मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर शीव कोळीवाडा, जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या इमारतींच्या पुनर्विकासावरून वाद निर्माण झाला असून हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहे. म्हाडाने या इमारतींचा पुनर्विकास प्रकल्प कसा हाती घेतला अशी विचारणा करीत पुढील सुनावणी होईपर्यंत पुनर्विकासासंबंधी कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. परिणामी, हा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे.
जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींची दूरवस्था झाली असून इमारती दुरुस्तीच्या पलिकडे गेल्या आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने या इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत. या इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. पण या इमारतींचा पुनर्विकास कोण करणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता. रहिवाशांनी साकडे घातल्यानंतर राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई मंडळाने सल्लागाराच्या माध्यमातून यासंदर्भात अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या अहवालानुसार मोतीलालनगरच्या धर्तीवर खासगी विकासाची नियुक्ती करून (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सी) पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या मार्च महिन्यातील बैठकीत या प्रस्तावाला हिरवा कंदिल दाखविण्यात आला. तसेच यासंबंधीचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला. एकूणच पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याने मुंबई मंडळाने पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्याचेही निश्चित करण्यात आले.
हेही वाचा – मुंबई : ऑनलाईन फसवणूक करून महागड्या मोबाईलची खरेदी
मुंबई मंडळाने निविदा प्रक्रियेची तयारी सुरू केली. मात्रनिविदा प्रक्रिया रखडण्याची दाट शक्यता आहे. या पुनर्विकासावरून वाद सुरू झाला असून हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेला आहे. लखानी हाऊसिंग काॅर्पोरेशन कंपनीने या पुनर्विकासाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोसायटीची मागणी नसताना हा पुनर्विकास कसा हाती घेतला, अशी विचारणा याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केली. पुढील सुनावणी होईपर्यंत पुनर्विकासासंबंधी कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यासंबंधी ३ मेपर्यंत म्हाडाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
पुनर्विकासाबाबत कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासास विलंब होण्याची शक्यता म्हाडातील सूत्रांनी वर्तविली आहे. तर राज्य सरकारच्या आदेशानेच हा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींची दूरवस्था झाली असून इमारती दुरुस्तीच्या पलिकडे गेल्या आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने या इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत. या इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. पण या इमारतींचा पुनर्विकास कोण करणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता. रहिवाशांनी साकडे घातल्यानंतर राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई मंडळाने सल्लागाराच्या माध्यमातून यासंदर्भात अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या अहवालानुसार मोतीलालनगरच्या धर्तीवर खासगी विकासाची नियुक्ती करून (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सी) पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या मार्च महिन्यातील बैठकीत या प्रस्तावाला हिरवा कंदिल दाखविण्यात आला. तसेच यासंबंधीचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला. एकूणच पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याने मुंबई मंडळाने पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्याचेही निश्चित करण्यात आले.
हेही वाचा – मुंबई : ऑनलाईन फसवणूक करून महागड्या मोबाईलची खरेदी
मुंबई मंडळाने निविदा प्रक्रियेची तयारी सुरू केली. मात्रनिविदा प्रक्रिया रखडण्याची दाट शक्यता आहे. या पुनर्विकासावरून वाद सुरू झाला असून हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेला आहे. लखानी हाऊसिंग काॅर्पोरेशन कंपनीने या पुनर्विकासाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोसायटीची मागणी नसताना हा पुनर्विकास कसा हाती घेतला, अशी विचारणा याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केली. पुढील सुनावणी होईपर्यंत पुनर्विकासासंबंधी कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यासंबंधी ३ मेपर्यंत म्हाडाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
पुनर्विकासाबाबत कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासास विलंब होण्याची शक्यता म्हाडातील सूत्रांनी वर्तविली आहे. तर राज्य सरकारच्या आदेशानेच हा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
