मुंबई रिंग रोड प्रकल्पासाठी राज्य सरकारला मिळणार २१,५०० कोटी रुपये कर्ज, मोठ्या कंपन्यांकडून वित्तपुरवठ्याचे आश्वासन

या रस्ते प्रकल्पासाठी राज्य सरकारला रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट आणि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लिमिटेड यांनी अनुक्रमे १०,००० कोटी, ३,००० कोटी आणि ३,००० कोटी रुपये कर्ज देण्याचे मान्य केले आहे. याबाबत इकोनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तात म्हटले आहे. त्यांनी हे वृत्त ब्लूमबर्गच्या बातमीच्या आधारे दिले आहे.

याबाबत ब्लूमबर्गने रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडला विचारणा केली असता त्यांनी एमएसआरडीसीला १०,००० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज देण्याचे आश्वासन दिल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. पण, एमएसआरडीसी आणि एनएबीएफआयडीने याबाबतच्या प्रश्नांना कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.

रिंग रोड प्रकल्पासाठी या कर्जचे वितरण टप्प्याटप्प्याने केले जाणार असून, रस्त्याच्या कामाला पुढील आर्थिक वर्षात एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. इतर लहान कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि युको बँक यांचा समावेश आहे, या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या लोकांनी सांगितले आहे. मात्र, कर्ज पुरवठादारांनी यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

काय आहे रिंग रोड प्रकल्प?

मुंबई शहर वाहतूक कोंडी मुक्त करण्यासाठी एमएमआरडीएने ५८,५१७ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना पूर्ण झल्यानंतर मुंबई केवळ वाहतूक कोंडीतून बाहेर येणार नाही तर मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबईत ९० किलोमीटरचं रस्त्यांचं जाळं तयार केलं जाणार आहे. यामध्ये उड्डाणपूल, महामार्ग आणि अनेक भूयारी मार्गांचा समावेश असणार आहे.

एमएमआरडीने तयार केलेल्या योजनेनुसार मुंबई व उपनगरांमध्ये मिळून सात आऊटर आणि इनर रिंग रोड बनवले जाणार आहेत. हे सातही रिंग रोड तयार झाल्यानंतर मुंबईकर ५९ मिनिटांच्या आत शहर व उपनगरातील कोणत्याही ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचू शकतील. यासह मुंबईचा पूर्व व पश्चिम भाग अनेक रस्त्यांनी जोडला जाणार आहे.