मुंबईच सर्वाधिक सुरक्षित

लैंगिक अत्याचारांना आळा घालायचा असेल, तर कायद्याऐवजी समाजाची मानसिकता बदलणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मत भारताचे माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांनी शनिवारी मुंबईत व्यक्त केले. एवढेच नव्हे, तर आजही देशात मुंबई हेच सर्वाधिक सुरक्षित शहर असल्याचे वर्मा यांनी या वेळी प्रामुख्याने नमूद केले. त्याचवेळी येथील नीतीमूल्यांचीही घसरण झाल्याचे नमूद करताना त्यानंतरही सुरक्षेच्या बाबतीत मुंबई इतर शहरांच्या तुलनेत पुढे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
दिल्ली येथील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर महिलांवरील अत्याचाराबाबतच्या कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती वर्मा यांनी काम पाहिले होते. जागतिक महिला दिनानिमित्त ‘इंडियन र्मचट चेंबर’ने आयोजित केलेल्या सभेत न्यायमूर्ती वर्मा प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. महिलांना समान हक्क, न्याय आणि सन्मानपूर्वक वागणूक देण्याबाबतची चळवळ ही अविरतपणे सुरू राहायला हवी, असेही वर्मा म्हणाले. मात्र त्याचवेळी समाजाने त्यासाठी दिल्ली येथील सामूहिक बलात्कार घडण्याची वाट पाहू नये, असा सल्लाही दिला. लैंगिक अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी कायद्याऐवजी समाजाची मानसिकता बदलणे महत्त्वाचे असून ती बदलण्यासाठी सरकारपेक्षा लोकांचीच त्यात महत्त्वाची भूमिका असल्याचेही वर्मा यांनी सांगितले.
पहिला जागतिक महिला दिन १८७५ मध्ये साजरा करण्यात आला. त्यानंतर शतकभराने आपल्याकडे महिलांच्या अधिकारांसाठी चळवळ सुरू झाली आणि तिने गती घेतली. त्यानंतर गेल्या १६ डिसेंबरच्या दिल्ली सामूहिक बलात्कारानंतर अशी चळवळ पाहायला मिळाली. अशी चळवळ करण्यासाठी अशा घृणास्पद घटना घडण्याची वाट लोक का पाहतात, असा सवालही न्यायमूर्ती वर्मा यांनी या वेळी केला.
दिल्ली बलात्कारानंतर देशभरात तरूणांनी लैंगिक अत्याचाराविरोधात उठवलेला आवाजाबाबत वर्मा यांनी नव्या दमाच्या तरुणाईच्या इच्छाशक्तीचे कौतुक केले.
पोलिसांकडून मारहाण झाल्यानंतरही तरुणांनी शांततेच्या मार्गाने ही चळवळ यशस्वी केल्याचे त्यांनी म्हटले. तरुणांनी केलेल्या या चळवळीमागे कुठलाही राजकीय अजेंडा नव्हता, तर उत्स्फूर्तता होती. त्यामुळेच ती यशस्वी झाल्याकडेही वर्मा यांनी लक्ष वेधले.
ज्या घृणास्पद घटनेमुळे संपूर्ण देश ढवळून निघाला, ती घटना पोलिसांना महिलांच्या सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे वा निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करून टाळता आली असती, असे ठाम मत वर्मा यांनी मांडले.