आठ वषार्र्नंतरही तीच रडकथा

मुंबईवरील हल्ल्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना ज्या निकृष्ट बुलेटप्रुफ जॅकेटमुळे प्राण गमवावा लागला, तीच बुलेटप्रुफ जॅकेट आजही पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. राज्य पोलिसांच्या ताफ्यात दोन वर्षांंपूर्वी नव्याने दोन हजार बुलेटप्रुफ जॅकेट देण्यात आली. त्यापैकी फक्त साडेपाचशे जॅकेट मुंबई पोलिसांना मिळाली. ४० हजारांचे संख्याबळ असलेल्या पोलिसांनी ही जॅकेट पुरेशी आहेत का, याचीही चाचपणी केली गेली नाही. अतिरेक्यांशी लढण्यासाठी विकत घेण्यात आलेली स्नायपर गन नायगाव मुख्यालयात धूळ खात पडली आहे.

मुंबईतील ९३ पोलीस ठाण्यांना पुरतील इतकी बुलेटप्रुफ जॅकेट आजही उपलब्ध नाहीत. जी उपलब्ध आहेत त्यांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. दहशतवाद्यांशी दोन हात करण्याची वेळ आलीच तर पुन्हा २६/११ सारखीच परिस्थिती उद्भवेल, अशीच स्थिती आहे. याचे कारण म्हणजे यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या स्वतंत्र फोर्सवन यंत्रणेवर त्यांची मदार अवलंबून आहे. मुंबईवरील हल्ल्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर दहशतवादविरोधी कक्ष उभारण्यात आला. सध्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या महानिरीक्षक सदानंद दाते यांच्या संकल्पनेतून हा कक्ष उभा राहिला. विद्यमान पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांनी ही संकल्पना तशीच ठेवली आहे. परंतु या कक्षात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ती शिक्षा वाटत आहे. हा कक्ष दहशतवादविरोधी माहिती मिळविण्यासाठी उपयोगी पडू शकतो, असे दाते आणि आता पडसलगीकर यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अधिकाधिक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याशिवाय प्रत्येकवेळी समुद्रमार्गेच दहशतवादी हल्ला होईल, याची खात्री नाही. मात्र आणखी कोणत्या मार्गाचा वापर होऊ शकतो, याचे आडाखे बांधूनच दहशतवाद्यांशी दोन हात करण्याची व्यूहरचना आखण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. आता हल्ला झालाच तर मुंबई पोलीस सज्ज असेल, असे त्याचे म्हणणे आहे.

[jwplayer yDMsU5ZS]

राज्याच्या ताफ्यात ६९ स्पीड बोटी आहेत. ७२० किमीचा समुद्रकिनारा आणि हजार किमीच्या खाडी परिसरावर टेहळणी करण्यासाठी ही संख्या कमी आहे. त्यातच या स्पीड बोटींसाठी पुरविले जाणारे अपुरे इंधन तसेच बऱ्याचवेळा नादुरुस्त बोटी आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी केला जाणारा वापर आदींमुळे प्रत्यक्षात उपयोग कमीच होतो, याकडेही एका अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. मुंबईसह कोकण किनारपट्टीच्या गस्तीसाठी सागरी पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव लाल  फितीत अडकला आहे. त्यामुळे मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे आयुक्तालय तसेच कोकण परिक्षेत्राच्या महानिरीक्षकांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

४४ सागरी पोलीस ठाणी आणि ९२ तपासणी नाके कागदावर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात संख्याबळ आणि साधनसामग्रीच्या कमतरतेमुळे या पोलिसांना प्रत्यक्ष समुद्रात गस्ती घालताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. खलाशी असलेल्यांची आता पोलीस दलात भरती करण्यात आली आहे. तटरक्षक दलातून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी नियुक्त करण्याचा प्रस्तावही प्रत्यक्षात अमलात आलेला नाही. केंद्रीय औद्योगिक पोलीस दलाच्या धर्तीवर स्वतंत्र मरीन पोलीस दल निर्माण करण्याच्या प्रस्तावावरही अद्याप काहीच हालचाल झालेली नाही.

• राज्याच्या पातळीवर फोर्सवनचे कमांडो सज्ज असल्याचे सांगितले जाते. कुठेही दहशतवादी हल्ला घडला तर काही मिनिटांतच फोर्सवनचे कमांडो पोहोचतील असे सांगितले जाते. परंतु त्यासाठी आवश्यक असलेले हेलिकॉप्टर अद्यापही फोर्स वनच्या ताफ्यात पोहोचलेले नाही, अशी आजची परिस्थिती आहे.
• समुद्रात प्रवेश करणाऱ्या मच्छिमारी बोटींची ओळख पटविण्यासाठी अ‍ॅटोमेटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टम बसविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने गुजरात व तामिळनाडू येथील मच्छिमारी बोटींवर ही यंत्रणा प्राथमिक तत्त्वावर बसविली आहे. मात्र  महाराष्ट्राचा पायलट प्रकल्पासाठी विचार करण्यात न आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
• चर्चगेट आणि छत्रपती शिवाजी टर्मिनस परिसरात सुरक्षा व्यवस्थेच्या नावाखाली बसविण्यात आलेले मेटल डिटेक्टर म्हणजे एक फार्सच आहे. रेल्वे फलाटांवर आता पोलिसांची व रेल्वे सुरक्षा दलाची सुरक्षा क्वचितच दिसते.

[jwplayer DfBlas1q]