स्पीड बोटी अडगळीत, ‘सीप्लेन’चा प्रस्ताव कागदावरच. बेकायदा मच्छीमार बोटी अजूनही मोकाट
भारतासह अवघ्या जगाला हादरवून सोडणाऱ्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला आज सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या या हल्ल्यानंतर मुंबईच्या सागरी सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला गेला आणि अनेक उपाययोजनाही आखण्यात आल्या. मात्र, सहा वर्षे लोटल्यानंतरही यांपैकी अनेक उपाययोजना एक तर कागदावरच उरल्या आहेत किंवा त्या अडगळीत पडल्या आहेत. सागरी सुरक्षेसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणी नाहीत, गस्तीसाठी पोलिसांना प्रशिक्षण नाही, स्पीड बोटी भंगारात आणि सीप्लेनचा मुद्दा लाल फितीत अशी मुंबईच्या सागरी सुरक्षेची सध्याची स्थिती आहे. सुरक्षेबाबतची ही हलगर्जी पाहता पुन्हा एखादा ‘२६/११’ होणार नाही ना, अशीच भीती भेडसावत आहे.
संबंधीत बातम्या
– गेली सहा वर्षे काय करत होता? – मुंबई उच्च न्यायालय
– सागरी सुरक्षेसाठी लढणाऱ्या अधिकाऱ्याला अखेर न्याय मिळाला
– पोलीस दलाला आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज करणार- मुख्यमंत्री
मुंबईवरील हल्ल्यानंतर १२ नॉटिकल मैल सागरी हद्दीत पोलिसांनी गस्त घालावी, असे ठरवण्यात आले. मात्र, त्यासाठी पोलिसांना केवळ १५ दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाते. ‘समुद्रातील गस्तीची जबाबदारी तटरक्षक दल किंवा नौदलावरच सोपविली पाहिजे. आपण एका बैठकीत हा विषयही मांडला. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले,’ असे एका माजी अधिकाऱ्याने म्हटले.
मुंबईत माहीम आणि मढ येथे सागरी पोलीस ठाणे उभारण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र या पोलीस ठाण्यांसाठी अद्याप हक्काची जागा मिळू शकलेली नाही. तर निवृत्तीकडे झुकलेल्या पोलिसांना गस्तीसाठी तैनात करण्यात आले आहे. यलो गेट, शिवडी पोलीस ठाण्यांवरही सागरी गस्तीची जबाबदारी आहे. परंतु त्यांची गस्त डिझेल तस्करी करणाऱ्या टोळींपुरतीच मर्यादित आहे. बोटी आहेत. परंतु या बोटींसाठी इंधनाची मर्यादा घालण्यात आल्याने घोळ सुरू आहे. मुंबईजवळच्या सागरी हद्दीत १५९ मासेमारी बोटींना परवाने देण्यात आले आहेत. परंतु प्रत्यक्षात ७०० ते ८०० बेकायदा मासेमारी बोटी दिसत आहेत. या बोटींचा दहशतवाद्यांकडून वापर केला केला तर त्याला कोण जबाबदार, असा सवाल मच्छीमार संघटनेकडून केला जात आहे.
२६/११च्या हल्ल्यानंतर पोलिसांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे असावीत यासाठी शस्त्र धोरणात काळानुसार सुधारणा का केली नाही? मुंबईसह राज्यातील विविध शहरांना दहशतवादी हल्ल्याचा धोका असताना पोलिसांकडे कालबाह्य़ शस्त्रे कशी? – मुंबई उच्च न्यायालय