मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील सुश्रुषागृहांची नियमित तपासणी नियमितपणे करणे अपेक्षित आहे. मात्र मनुष्यबळाच्या अभावामुळे अन्न व औषध प्रशासनाकडून सुश्रुषागृहांच्या तपासणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे ठपका ‘कॅग’ने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालात ठेवला आहे. अनेक सुश्रुषागृहांचे नूतनीकरणच करण्यात आलेले नाही. या सुश्रुषागृहांमध्ये उपकरणे, शस्त्रक्रियागृहे, अतिदक्षता विभाग व रुग्णसेवेसंदर्भातील नियम पायदळी तुडवले जात असल्याची शक्यताही अहवालामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्र सुश्रुषागृह नोंदणी (सुधारणा) नियम २०२१ मधील तरतुदींनुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या स्थानिक पर्यवेक्षण प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नोंदणीकृत सुश्रुषागृहांची वर्षातून दोन वेळा तपासणी करणे आवश्यक आहे. सुश्रुषागृहांच्या तपासणीबाबतचा अहवाल तयार करण्यासाठी ‘कॅग’ने राज्यातील नऊ जिल्ह्यांची निवड केली होती. या नऊ जिल्ह्यांत ५ हजार ६७९ नोंदणीकृत सुश्रुषागृहे आहेत. त्यापैकी १ हजार ३८३ सुश्रुषागृहांची कोणत्याही स्थानिक पर्यवेक्षण प्राधिकाऱ्याकडून तपासणी केली नसल्याचे अहवालामध्ये म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सुश्रुषागृह नोंदणी अधिनियमाच्या कलम ४ नुसार सुश्रुषागृह चालवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने नोंदणीसाठी किंवा नोंदणी नूतनीकरणासाठी प्रत्येक वर्षी विहित नमुन्यात अन्न व औषध प्रशासनाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. मात्र ‘कॅग’ने निवडलेल्या नऊपैकी पाच जिल्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत २ हजार ९४७ पैकी ८८४ खासगी सुश्रुषागृहांच्या नोंदणीचे नूतनीकरणच करण्यात आलेले नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा – मुंबई : रस्त्यावरील १० हजार खाद्यविक्रेत्यांना अन्न सुरक्षा, स्वच्छतेचे धडे

u

राज्यातील सुश्रुषा गृहांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण आणि नियमित तपासणीची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनावर आहे. मात्र राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनामध्ये अपुरे मनुष्यबळ असल्याने सुश्रुषागृहांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण आणि नियमित तपासणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी राज्यातील अनेक सुश्रुषागृहांची नियमित तपासणी आणि नोंदणीचे नूतनीकरण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सुश्रुषागृहांमध्ये कर्मचारी मानके, उपकरणे, शस्त्रक्रियागृहे, अतिदक्षता विभागाची आवश्यकता आदींबाबतच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन होते की नाही याबाबत ‘कॅग’ने शंका उपस्थित केली आहे.

हेही वाचा – प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबई महापालिकेची नवीन नियमावली, पालन न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा

सुश्रुषागृहांच्या नूतनीकरणाचा तपशील

पर्यवेक्षण अधिकारी  – सुश्रुषा गृहांची संख्या – नूतनीकरण न झालेले

छत्रपती संभाजीनगर – २५३ – ६८

जळगाव महानगरपालिका – ३३९   – १६

कोल्हापूर – ६९९ – ४११

कोल्हापूर महानगरपालिका – ३२५ – १६

नांदेड – २८२ – १०६

नांदेड- वाघाळा महानगरपालिका – ३११ – १३९

पुणे महानगरपालिका – ७३८ – १२८

एकूण – २९४७ – ८८४

महाराष्ट्र सुश्रुषागृह नोंदणी (सुधारणा) नियम २०२१ मधील तरतुदींनुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या स्थानिक पर्यवेक्षण प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नोंदणीकृत सुश्रुषागृहांची वर्षातून दोन वेळा तपासणी करणे आवश्यक आहे. सुश्रुषागृहांच्या तपासणीबाबतचा अहवाल तयार करण्यासाठी ‘कॅग’ने राज्यातील नऊ जिल्ह्यांची निवड केली होती. या नऊ जिल्ह्यांत ५ हजार ६७९ नोंदणीकृत सुश्रुषागृहे आहेत. त्यापैकी १ हजार ३८३ सुश्रुषागृहांची कोणत्याही स्थानिक पर्यवेक्षण प्राधिकाऱ्याकडून तपासणी केली नसल्याचे अहवालामध्ये म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सुश्रुषागृह नोंदणी अधिनियमाच्या कलम ४ नुसार सुश्रुषागृह चालवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने नोंदणीसाठी किंवा नोंदणी नूतनीकरणासाठी प्रत्येक वर्षी विहित नमुन्यात अन्न व औषध प्रशासनाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. मात्र ‘कॅग’ने निवडलेल्या नऊपैकी पाच जिल्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत २ हजार ९४७ पैकी ८८४ खासगी सुश्रुषागृहांच्या नोंदणीचे नूतनीकरणच करण्यात आलेले नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा – मुंबई : रस्त्यावरील १० हजार खाद्यविक्रेत्यांना अन्न सुरक्षा, स्वच्छतेचे धडे

u

राज्यातील सुश्रुषा गृहांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण आणि नियमित तपासणीची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनावर आहे. मात्र राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनामध्ये अपुरे मनुष्यबळ असल्याने सुश्रुषागृहांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण आणि नियमित तपासणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी राज्यातील अनेक सुश्रुषागृहांची नियमित तपासणी आणि नोंदणीचे नूतनीकरण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सुश्रुषागृहांमध्ये कर्मचारी मानके, उपकरणे, शस्त्रक्रियागृहे, अतिदक्षता विभागाची आवश्यकता आदींबाबतच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन होते की नाही याबाबत ‘कॅग’ने शंका उपस्थित केली आहे.

हेही वाचा – प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबई महापालिकेची नवीन नियमावली, पालन न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा

सुश्रुषागृहांच्या नूतनीकरणाचा तपशील

पर्यवेक्षण अधिकारी  – सुश्रुषा गृहांची संख्या – नूतनीकरण न झालेले

छत्रपती संभाजीनगर – २५३ – ६८

जळगाव महानगरपालिका – ३३९   – १६

कोल्हापूर – ६९९ – ४११

कोल्हापूर महानगरपालिका – ३२५ – १६

नांदेड – २८२ – १०६

नांदेड- वाघाळा महानगरपालिका – ३११ – १३९

पुणे महानगरपालिका – ७३८ – १२८

एकूण – २९४७ – ८८४