लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईत १९९३ साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील फरारी आऱोपी टायगर मेमन तसेच या प्रकरणी सुटका झालेल्या किंवा दोषी ठरलेल्या त्याच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या १४ मालमत्तांचा ताबा ३२ वर्षांनंतर केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित केला जाणार आहे. दहशतवादी आणि विध्वंसक कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (टाडा) स्थापन विशेष न्यायालयाने या मालमत्ता हस्तांतरणाचे आदेश नुकतेच दिले.
तस्करी आणि विदेशी चलन फेरफार प्रतिबंधक (सफेमा) कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय देताना विशेष न्यायालयाने हा आदेश दिला. तस्करीमधून मिळालेल्या रकमेतून मेमन कुटुंबीयांनी अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या होत्या. या कायद्यांतर्गत या मालमत्ता सप्टेंबर १९९३ मध्ये जप्त करण्यात आल्या होत्या. जानेवारी १९९४ मध्ये विशेष टाडा न्यायालयाने जप्त केलेल्या या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. मेमन कुटुंबातील सदस्यांनी, जप्तीच्या आदेशाला सफेमा अधिकाऱ्यांसमोर आणि नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु, त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. त्यांच्या याचिका फेटाळल्यानंतर, सफेमाअंतर्गत अधिकाऱ्यांनी या मालमत्ता केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याच्या मागणीसाठी विशेष टाडा न्यायालयात अर्ज केला होता.
या अर्जावर विशेष टाडा न्यायालयाचे न्यायाधीश वीरेंद्र केदार यांनी मागील आठवड्यांत निर्णय देताना मेमन कुटुंबीयांच्या मालकीच्या १४ मालमत्ता केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. विशेष न्यायालयाने १९९४ मध्ये दिलेला आदेश रद्द करून स्थावर मालमत्तेचा ताबा केंद्र सरकारकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. विशेष टाडा न्यायालयाने १४ जानेवारी १९९४ रोजी मालमत्ता जप्तीचा आदेश दिला होता. मात्र, त्यावेळी सफेमाअंतर्गत मालमत्ता आधीच जप्त केल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली नव्हती.
या मालमत्तांचा समावेश
केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित होणाऱ्या मेमन कुटुंबीयांच्या मालकीच्या मालमत्ता या संपूर्ण मुंबईत आहेत. त्यात, याकूब मेमन आणि त्याच्या भावांचे माहीम येथील कार्यालय, माहीम, कुर्ला, सांताक्रूझ, डोंगरी आणि मोहम्मद अली रोड येथील सदनिका आणि दुकानांचा समावेश आहे. सांताक्रूझ, माहीम आणि झवेरी बाजार येथील तीन भूखंडांसह १४ मालमत्तांपैकी काही टायगर मेमनची आई हनीफा, भाऊ ईसा आणि अयुब तसेच कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावावर आहेत. गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये, विशेष न्यायालयाने मेमन कुटुंबीयांच्या मालकीच्या माहीमस्थित अल-हुसैनी इमारतीतील तीन सदनिका केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले होते.
प्रकरण काय ?
पोलिसांच्या दाव्यानुसार, १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांचा कट कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम आणि टायगर मेमन यांनी प्रामुख्याने रचला होता. या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये २५७ लोक मृत्युमुखी पडले होते आणि ७०० हून अधिक जखमी झाले होते. हे बॉम्बस्फोट पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आय़एसआयच्या साथीने घडवून आणण्यात आले होते. दाऊदने मेमन याच्या तस्करीच्या जाळ्याचा वापर करून समुद्रमार्गे आरडीक्स, हातबॉम्ब, शस्त्रे आणि दारूगोळा कोकण किनारपट्टीवर उतरवला होता. मेमन कुटुंबातील बहुतांशी सगळ्याच सदस्यांवर १९९३ च्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटला चालवण्यात आला. या प्रकरणी टायगरचा भाऊ याकूब मेमन याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि २०१५ मध्ये त्याला फाशी देण्यात आली. खटल्यात याकूब याला एकट्यालाच फाशी देण्यात आली.