अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांना दिलासा देण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाने नकार दिला आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्रकरणी नवनीत राणा यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळत दणका दिला आहे. नवनीत राणा यांनी दोषमुक्ततेसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंटला स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. यामुळे नवनीत राणांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर नवनीत राणा यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सत्र न्यायालयाने हा निर्णय योग्यच असल्याचं सांगितलं आहे. दरम्यान न्यायालयाने बजावलेल्या वॉरंटला स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. नवनीत राणा यांना स्वत: महानगरदंडाधिकारी न्यायालयात हजर राहावं लागेल असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

जात प्रमाणपत्राच्या मुद्दय़ावरून नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरुद्ध मुंबईतील महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात न्यायालायने या दोघांविरुद्ध दोन वेळा अजामीनपात्र वॉरंट बजावला होता.

राणा या ज्या जागेवरून निवडून आल्या ती जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होती. परंतु राणा यांनी त्या अनुसूचित जातीतील असल्याचा दावा केला होता आणि निवडणूक लढवली होती. मात्र शाळा सोडल्याच्या खोटय़ा दाखल्याच्या आधारे त्यांनी जात प्रमाणपत्र मिळवून फसवणूक केल्याप्रकरणी मुलुंड पोलीस ठाण्यात राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, राणा आणि त्यांच्या वडिलांवर आरोप निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी यासाठी राणा यांच्या वकिलांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.

महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर नवनीत राणा यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सत्र न्यायालयाने हा निर्णय योग्यच असल्याचं सांगितलं आहे. दरम्यान न्यायालयाने बजावलेल्या वॉरंटला स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. नवनीत राणा यांना स्वत: महानगरदंडाधिकारी न्यायालयात हजर राहावं लागेल असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

जात प्रमाणपत्राच्या मुद्दय़ावरून नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरुद्ध मुंबईतील महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात न्यायालायने या दोघांविरुद्ध दोन वेळा अजामीनपात्र वॉरंट बजावला होता.

राणा या ज्या जागेवरून निवडून आल्या ती जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होती. परंतु राणा यांनी त्या अनुसूचित जातीतील असल्याचा दावा केला होता आणि निवडणूक लढवली होती. मात्र शाळा सोडल्याच्या खोटय़ा दाखल्याच्या आधारे त्यांनी जात प्रमाणपत्र मिळवून फसवणूक केल्याप्रकरणी मुलुंड पोलीस ठाण्यात राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, राणा आणि त्यांच्या वडिलांवर आरोप निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी यासाठी राणा यांच्या वकिलांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.