मुंबई : झोपडीवासीयांना आता विकासकांकडून मिळणाऱ्या भाड्याची सद्यःस्थिती काय आहे, भाडे कधी जमा होणार वा जमा झाले असल्याचा त्याचा तपशील आदी बाबी आता मोबाईलवर लवकरच कळू शकणार आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने याबाबत ‘भाडे व्यवस्थापन यंत्रणा’असे स्वतंत्र अ‍ॅप कार्यान्वित केले आहे. या अ‍ॅपवर झोपडीवासीयाला मोबाईल क्रमांक, ईमेल असा तपशील देऊन नोंदणी करता येणार आहे. त्याद्वारे त्याला भाडेविषयक संपूर्ण तपशील प्राधिकरणात खेटे न घालता पाहता येणार आहे.
गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंग यांनी या अ‍ॅपला हिरवा कंदिल दाखविला आहे. प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या संकल्पनेतून या अ‍ॅपची निर्मिती करण्यात आली आहे. कल्याणकर यांनी सूत्रे स्वीकारताच याबाबत तात्काळ कार्यवाही सुरू केली होती. हे अ‍ॅप लवकरच कार्यान्वित केले जाणार आहे. यामुळे झोपडीवासीयांना भाड्याची निश्चित स्थिती कळू शकणार आहे.
हेही वाचा…राज्यसभेच्या दोन जागा रिक्त; भाजप राष्ट्रवादीला जागा सोडणार का?
झोपडीवासीयांच्या भाड्याचा प्रश्न संवेदनाक्षम असून थकित भाड्यापोटी उच्च न्यायालयानेही प्राधिकरणाची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. त्यानंतर प्राधिकरणाने २१० क्रमांकाचे परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकानुसार, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यापूर्वी विकासकाने झोपडीवासीयांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि त्यानंतर पुढील वर्षभराचे धनादेश प्राधिकरणाकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कुठलीही रखडलेली योजनाही पुन्हा सुरू करण्यासाठी विकासकाला या परिपत्रकाची अंमलबजावणी केल्याशिवाय काम सुरू करण्याचे पत्र दिले जात नाही. हे भाडे प्राधिकरणाकडून झोपडीवासीयांना दिले जाते. या परिपत्रकामुळे थकित भाड्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. आता एक पाऊल पुढे जात, प्राधिकरणाने भाडेविषयक कुठलीही तक्रार असल्यास अ‍ॅपवर नोंदविण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. या शिवाय आता प्रत्येक झोपडीवासीयाला आपल्या भाड्याची सद्यःस्थितीही कळू शकणार आहे.
हेही वाचा…पदवीधरमधील उमेदवार ‘श्रीमंत’, गुन्हेही दाखल
हजार कोटी रुपये भाड्यापोटी जमा…
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे आतापर्यंत हजार कोटी रुपये भाड्यांपोटी जमा झाले आहे. हे भाडे झोपडीवासीयांना प्रत्यक्षात देण्यासाठी प्राधिकरणाने सहायक निबंधक संध्या बावनकुळे यांच्यावर जबाबदारी सोपविली आहे. याशिवाय आता अपवर कुठल्या योजनेत, कोणत्या विकासकाने भाडे दिलेले नाही आदी तपशील ॲपवर सहजगत्या उपलब्ध होणार आहे.
