मुंबई : राज्य शासनाने महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यात सुधारणा करीत पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र फक्त या कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांनाच हा फायदा मिळणार आहे. मात्र हजारोंच्या संख्येने असलेल्या खासगी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्यांना मात्र तूर्तास अभय मिळाले आहे. याबाबतही सरकार गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे कळते.
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांना आता पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्या सभासदाला घराबाहेर काढून मार्ग मोकळा करता येणार आहे. संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज केल्यावर त्यावर सुनावणी होऊन निष्कासनाचे आदेश मिळणार आहेत. हे आदेश न्यायालयातही टिकण्याची शक्यता कमी आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे अशा विरोध करणाऱ्या रहिवाशांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी कायद्यात तरतूद आहे. आता पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्या अपार्टमेंट मालकाला बाहेर काढण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळणार आहेत. मात्र खासगी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासात अडथळे आणणाऱ्यांविरुद्ध सध्या तरी कायद्यात तरतूद नाही.
हेही वाचा : मुंबई सेंट्रल जवळ लोकल ट्रेन रुळावरुन घसरली, पश्चिम रेल्वे सेवा विस्कळीत
महाराष्ट्र ओनरशिप ॲाफ फ्लॅट कायद्यान्वये (मोफा) नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या ८८ हजारांच्या घरात आहे. मात्र महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यान्वये नोंदणीकृत संस्था ११ हजार आहेत. या संस्था बहुतांश मुंबईबाहेरील आहेत. मुंबईत हजारो खासगी गृहनिर्माण संस्था सध्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी अनेक गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास काही मुठभर रहिवाशांच्या विरोधामुळे पुढे सरकू शकलेला नाही. अशा रहिवाशांसाठीही ‘मोफा’ कायद्यात वा महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. म्हाडा कायद्यात विरोध करणाऱ्या रहिवाशांविरुद्ध ९५ अ कलमान्वये निष्कासनाची कारवाई करता येते. तर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणात सक्षम प्राधिकरण अशा विरोध करणाऱ्या झोपडीवासीयांविरोधात झोपु कायद्यातील कलम ३३ व ३८ तरतुदीनुसार निष्कासनाची कारवाई करतात.
हेही वाचा : मुंबईत पदपथावरील मार्ग प्रतिबंधक अपंगांसाठी ठरत आहेत अडथळा, उच्च न्यायालयाकडून दखल
मोफा व अपार्टमेंट कायद्यातील फरक…
मोफानुसाक दहा किंवा दहापेक्षा अधिक सदनिकाधारकांवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायद्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना करता येते. अपार्टमेंट कायद्यानुसार, पाच अपार्टमेंट किंवा इमारतींमधील पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक अपार्टमेंट धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करता येते. “म्हाडा वा झोपु कायद्यात अशी तरतूद आहे. पण ती सरसकट सर्वांना लागू करण्याचे प्रस्तावीत असेल तर ते विकासकांच्या फायद्याचे आहे. बऱ्याच वेळा व्यवस्थापकीय समिती आर्थिक प्रलोभनाला बळी पडून प्रस्ताव ५१ टक्के बहुमताच्या जोरावर मंजूर करुन घेतात. अशा वेळी उर्वरित ४९ टक्के रहिवाशांनी अजिबात विरोध करू नये हे अन्यायकारक आहे. विनाकारण अडथळे आणणाऱ्या रहिवाशांविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आहे आणि न्यायालयही असे अर्ज तात्काळ निकाली काढत असताना अशा तरतुदींची गरज नाही” – ॲड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मु्ंबई ग्राहक पंचायत.
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांना आता पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्या सभासदाला घराबाहेर काढून मार्ग मोकळा करता येणार आहे. संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज केल्यावर त्यावर सुनावणी होऊन निष्कासनाचे आदेश मिळणार आहेत. हे आदेश न्यायालयातही टिकण्याची शक्यता कमी आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे अशा विरोध करणाऱ्या रहिवाशांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी कायद्यात तरतूद आहे. आता पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्या अपार्टमेंट मालकाला बाहेर काढण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळणार आहेत. मात्र खासगी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासात अडथळे आणणाऱ्यांविरुद्ध सध्या तरी कायद्यात तरतूद नाही.
हेही वाचा : मुंबई सेंट्रल जवळ लोकल ट्रेन रुळावरुन घसरली, पश्चिम रेल्वे सेवा विस्कळीत
महाराष्ट्र ओनरशिप ॲाफ फ्लॅट कायद्यान्वये (मोफा) नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या ८८ हजारांच्या घरात आहे. मात्र महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यान्वये नोंदणीकृत संस्था ११ हजार आहेत. या संस्था बहुतांश मुंबईबाहेरील आहेत. मुंबईत हजारो खासगी गृहनिर्माण संस्था सध्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी अनेक गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास काही मुठभर रहिवाशांच्या विरोधामुळे पुढे सरकू शकलेला नाही. अशा रहिवाशांसाठीही ‘मोफा’ कायद्यात वा महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. म्हाडा कायद्यात विरोध करणाऱ्या रहिवाशांविरुद्ध ९५ अ कलमान्वये निष्कासनाची कारवाई करता येते. तर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणात सक्षम प्राधिकरण अशा विरोध करणाऱ्या झोपडीवासीयांविरोधात झोपु कायद्यातील कलम ३३ व ३८ तरतुदीनुसार निष्कासनाची कारवाई करतात.
हेही वाचा : मुंबईत पदपथावरील मार्ग प्रतिबंधक अपंगांसाठी ठरत आहेत अडथळा, उच्च न्यायालयाकडून दखल
मोफा व अपार्टमेंट कायद्यातील फरक…
मोफानुसाक दहा किंवा दहापेक्षा अधिक सदनिकाधारकांवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायद्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना करता येते. अपार्टमेंट कायद्यानुसार, पाच अपार्टमेंट किंवा इमारतींमधील पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक अपार्टमेंट धारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करता येते. “म्हाडा वा झोपु कायद्यात अशी तरतूद आहे. पण ती सरसकट सर्वांना लागू करण्याचे प्रस्तावीत असेल तर ते विकासकांच्या फायद्याचे आहे. बऱ्याच वेळा व्यवस्थापकीय समिती आर्थिक प्रलोभनाला बळी पडून प्रस्ताव ५१ टक्के बहुमताच्या जोरावर मंजूर करुन घेतात. अशा वेळी उर्वरित ४९ टक्के रहिवाशांनी अजिबात विरोध करू नये हे अन्यायकारक आहे. विनाकारण अडथळे आणणाऱ्या रहिवाशांविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आहे आणि न्यायालयही असे अर्ज तात्काळ निकाली काढत असताना अशा तरतुदींची गरज नाही” – ॲड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मु्ंबई ग्राहक पंचायत.
