मुंबई : दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी तपास यंत्रणांकडून सांप्रदायिक किंवा धार्मिक पूर्वग्रहातून केली जाते. ही बाब आतापर्यंतच्या अशा प्रकरणांतून स्पष्ट झाली आहे, असा आरोप मुंबईतील उपनगरीय लोकलमध्ये २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपींच्या वतीने सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्याचवेळी, आपण निर्दोष असून गेल्या १८ वर्षांपासून कारागृहात बंदिस्त असल्याचा दावाही या आरोपींच्यावतीने करण्यात आला.
विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फाशीची शिक्षा झालेल्या पाच, तर जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सात दोषसिद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. शिवाय, फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याचेही प्रकरणी उच्च न्यायालयात आहे. या दोन्हींवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठापुढे सध्या नियमित सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोन दोषसिद्ध आरोपींच्यावतीने वरिष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांनी युक्तिवाद करताना उपरोक्त आरोप केला. तसेच, याचिकाकर्त्यांना विशेष सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा रद्द करून त्यांची सुटका करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली.
हेही वाचा…अंधेरीत बांधकाम व्यवसायिकाला पालिकेकडून नोटीस, इमारतीचे पाडकाम थांबवण्याचे आदेश
तपास यंत्रणा अशा प्रकरणाचा तपास जातीय किंवा सांप्रदायिकतेच्या आधारे करतात. निष्पाप तरूणांना कारागृहात टाकले जाते आणि काही वर्षांनंतर त्यांची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली जाते. परंतु, तोपर्यंत या तरूणांच्या जीवनातील बहुमूल्य वर्षे कारागृहात गेलेली असतात. त्यामुळे, त्यांच्या पुनर्वसनाची कोणतीही शक्यता राहात नाही, असेही मुरलीधर यांनी विशेष खंडपीठाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, या प्रकरणातील आरोपींचाही राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) छळ करून त्यांच्याकडून कबुलीजबाब नोंदवून घेतल्याचा आरोप मुरलीधर यांनी केला.
गेल्या १८ वर्षांपासून, हे आरोपी तुरुंगात असून तेव्हापासून एक दिवसही ते बाहेर पडलेले नाहीत. त्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे त्यांनी कारागृहात घालवली आहेत. जनक्षोभ उसळलेल्या प्रकरणांमध्ये, तपास यंत्रणा आरोपींना दोषी मानूनच तपास करतात. परंतु, न्यायालयात तपास यंत्रणांना आरोप सिद्ध करता येत नाहीत. त्यात त्यांना अपयश येते हा इतिहास असल्याकडेही मुरलीधर यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आधी दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये निष्पापांना जीव गमवावा लागतो. नंतर निर्दोष व्यक्तींना अटक केली जाते. पुढे त्यांची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका होते. थोडक्यात, कोणालाही शिक्षा होत नाही हेच इतिहास सांगतो याचा पुनरूच्चार करून या प्रकरणातील आरोपींची शिक्षा रद्द करून त्यांची सुटका करण्याची मागणी मुरलीधर यांनी न्यायालयाकडे केली.
हेही वाचा…महापालिकेने घेतला शहर स्वच्छतेचा वसा, दररोज स्वच्छता मोहीम राबविण्याचा महापालिकेचा निर्णय
दरम्यान, प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपींचे हे अपिल २०१५ पासून ११ वेगवेगळ्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले. मात्र, प्रत्येक वेळी त्यावर काही ना काही कारणास्तव सुनावणी होऊ शकली नाही. न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सध्या या अपिलांवर नियमित सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील फाशीची शिक्षा झालेल्या कमाल अन्सारीचा दरम्यानच्या काळात मृत्यू झाला.
