मुंबई : मुंबईत ११ जुलै २००६ रोजी उपनगरीय लोकलमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपींनी फाशीच्या शिक्षेविरोधात केलेल्या अपिलावरील निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला. गेल्या पाच महिन्यांपासून न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फाशीची शिक्षा झालेल्या पाच, तर जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सात दोषसिद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. शिवाय, फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याचे प्रकरणही न्यायालयासमोर आहे. या दोन्हींवर न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांडक यांच्या विशेष खंडपीठापुढे नियमित सुनावणी सुरू होती. दोन्ही बाजूंतर्फे युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट करण्यात आल्यावर विशेष खंडपीठाने प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला. तत्पूर्वी, राज्यातील विविध तुरूंगात बंदिस्त असलेल्या आणि दूरचित्रसंवाद प्रणालीच्या (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) माध्यमातून सुनावणीला उपस्थित असलेल्या आरोपींना काही बोलायचे आहे का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावेळी, नागपूर तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या नावेद हुसेन याने आपल्याला या प्रकरणात गोवल्याचा दावा केला. तर, अन्य आरोपीने आपल्याला काहीच बोलयचे नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, विशेष खंडपीठाने प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला.

आणखी वाचा
Also Read

दरम्यान, फाशीची शिक्षा भोगत असलेल्या दोषसिद्ध आरोपींपैकी एहतेशाम सिद्दीकी याने उच्च न्यायालयात याचिका करून शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या अपिलावर लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन ते निकाली काढण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी गेल्या वर्षी विशेष खंडपीठ स्थापन केले होते. वास्तविक, सत्र न्यायालयाने २०१५ मध्ये निकाल सुनावल्यानंतर महिन्याभरातच दोषसिद्ध आरोपींनी निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शिवाय, फाशीची शिक्षा कायम करण्याचे प्रकरणही त्याचवेळी दाखल झाले होते. त्यामुळे, २०१५ पासून दोषसिद्ध आरोपींच्या अपिलांवरील सुनावणी प्रलंबित होती. गेल्या वर्षी न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांडक यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाईपर्यंत ११ वेगवेगळ्या खंडपीठांपुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. मात्र, प्रत्येक वेळी त्यावर काही ना काही कारणास्तव सुनावणी होऊ शकली नाही.