मुंबई-उपनगरातील वाढत्या वीजमागणीचा प्रश्न सुटणार; अदानी समुहाच्या अतिरिक्त वीजपुरवठा करणाऱ्या विद्युतवाहिनी प्रकल्पाला हिरवा कंदील

मुंबईसाठीची सध्याची वीजवाहिनीची क्षमता ही आणखी वीज वाहून नेण्याकरिता पुरेशी नाही. त्यामुळे, हा प्रकल्प मुंबईसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शिवाय, विद्युत पारेषण परवान्यानुसार, अदानी यांच्या कंपनीला मार्च २०२५ पर्यंत प्रकल्प सुरू करणे आवश्यक होते. तसेच. कांदळवने कापण्यासाठी कंपनीला आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर परवानग्या मिळाल्या आहेत, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने अदानी समुहाला प्रस्तावित प्रकल्पासाठी २०९ कांदळवने कापण्याची परवानगी देताना स्पष्ट केले. अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेडने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांच्या दोन विद्युत पारेषण उप केंद्राममध्ये उच्च दाबाची थेट विद्युतवाहिनी टाकण्याच्या प्रकल्पासाठी वसई खाडीजवळील २०९ कांदळवने तोडण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती.

या प्रकल्पात ८० किलोमीटरचा पट्टा समाविष्ट असून त्यापैकी ३० किमी परिसरात उन्नत पारेषण विद्युतवाहिन्या असतील आणि उर्वरित ५० किमी कांदळवन क्षेत्रात भूमिगत केबल असणार आहे. उच्च दाबाची ही विद्युतवाहिनी मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. प्रकल्पातील केवळ एक किमी विद्युतवाहिनी ही कांदळवन क्षेत्रातून जाणार आहे, असा दावा कंपनीने २०९ कांदळवने कापण्याची परवानगी मागताना केला होता.

शाश्वत विकास आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यात संतुलन राखणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने कंपनीची मागणी मान्य करताना अधोरेखीत केले. या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि उपनगरांना अतिरिक्त वीजपुरवठा करता येईल आणि शहराच्या वाढत्या ऊर्जेच्या मागणीची पूर्तता होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाचे सार्वजनिक महत्त्व आणि मुंबई शहर व उपनगरातील वीज ग्राहकांना होणारा फायदा लक्षात घेता या प्रकल्पाला परवानगी देणे योग्य वाटते, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या आदेशानुसार, राज्यभरातील कांदळवने नष्ट करण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे. परंतु, सार्वजनिक प्रकल्पासाठी कांदळवने तोडायची असल्यास त्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, कंपनीने प्रकल्पासाठी कांदळवने कापण्याच्या परवानगीसाठी न्यायालयात याचिका केली होती.