मुंबई : एमएमआरडीएविरोधातील याचिका सिस्ट्राकडून मागे, दोन्ही पक्षांत चर्चा सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

मुंबईच्या मेट्रो मार्गिका ५, ६, ७अ, ९, १० आणि १२साठी कंपनीची मुख्य सल्लागार म्हणून कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. शिवाय मेट्रो-२अ आणि ७ च्या डेपोच्या रचनेची जबाबदारी कंपनीवर सोपवण्यात आली होती. तथापि, नियामक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करून एमएमआरडीएने कंपनीशी केलेला करार रद्द केला होता. त्या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. तसेच एमएमआरडीएचा निर्णय बेकायदा ठरवला होता.

कंत्राट मुदतवाढीस नकार देणाऱ्या एमएमआरडीएच्या निर्णयाविरोधात कंपनीने केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय कंपनीने घेतल्याची माहिती कंपनीची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर, कंपनीला आम्ही याचिका मागे घेण्यास सांगितलेले नाही, असे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याला उत्तर देताना कंपनीच्यावतीने शासनाने याचिका मागे घेण्यास सांगितले असे आम्ही म्हटलेले नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, प्रकरणातील बारकावे समजून घेतले पाहिजेत, असे धोंड यांनी स्पष्ट केले. तसेच, याचिका मागे घेण्यास परवानगी देण्याच्या मागणीचा न्यायालयाकडे पुनरूच्चार केला. न्यायालयानेही कंपनीची ही मागणी मान्य केली.

कंपनीने एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांवर एकीकडे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्याचवेळी कंत्राट रद्द करण्याच्या एमएमआरडीएच्या निर्णयाविरोधात कंपनीने केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवली होती. त्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फ्रान्सच्या दूतावासाने मध्यस्थी केली. तसेच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आरोपांच्या चौकशीचे आदेश दिले. सध्या कंपनीची राज्य सरकार व एमएमआरडीएशी चर्चा सुरू आहे. या चर्चेचा दाखला देऊन याचिका प्रलंबित ठेवून एमएमआरडीएविरुद्ध वाद अद्याप सुरू असल्याचे भासवायचे नाही. त्यामुळे, याचिका मागे घेत असल्याचे कंपनीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

दरम्यान, कंपनीतर्फे दिली जाणारी सेवा बंद करण्यामागील कारणे एमएमआरडीएने दिलेली नाहीत. तथापि, कराराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये एमएमआरडीए असे मनमानी निर्णय घेऊ शकत नाही, असा ठपका देखील मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएचा कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करताना दिला होता. या वादाप्रकरणी कंपनीला लवादाकडे पाठवण्याचा एमएमआरडीएचा युक्तिवादही न्यायालयाने अमान्य केला होता. तसेच, एमएमआरडीएच्या मनमानी कारवाईमुळे या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेप गरजेचे असल्याचे एमएमआरडीएचा निर्णय रद्द करताना नमूद केले होते. तसेच, या प्रकरणी कंपनीला नव्याने सुनावणी देऊन, कंपनीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले होते.