मुंबई : वाढती वाहतूक कोंडी, रस्ते अपघात, वाहन उभे करण्यासाठी जागेचा अभाव, इंधनाचा अमर्याद वापर यावर निर्बंध आणण्यासाठी वाहन खरेदीवर नियंत्रण आणण्याचा विचार परिवहन विभाग करीत आहे. जपानच्या धर्तीवर याबाबत धोरण राबवण्यात येणार आहे. जपानमध्ये वाहन खरेदीपूर्वी वाहन उभे करण्याची जागा खरेदी करावी लागते. त्याचधर्तीवर राज्यात पार्किंग धोरण तयार करण्याचा विचार परिवहन विभाग करीत आहे. परिवहन विभागाने १०० दिवसांचा आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यामध्ये या धोरणाचा समावेश केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात वाहनांची संख्या वेगाने वाढत आहे. दरवर्षी या संख्येत तब्बल ५ ते ८ टक्के वाढ होते. वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि विविध स्थानिक प्राधिकरणांमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या रस्त्यांचा फायदा होताना दिसत नाही. वाहनांची टक्केवारी पाहता भविष्यात कितीही प्रकल्प राबविले तरी ते लाभदायक ठरणार नाहीत. वाढत्या वाहन खरेदीला लगाम लावण्यासाठी राज्याच्या परिवहन विभागाने जगभरातील विविध देशांतील परिवहन विभागाचा अभ्यास केला. यासंदर्भात जपानच्या धर्तीवर धोरण तयार करण्याचे ठरवले आहे. या धोरणाबाबत विविध शासकीय संस्था, तज्ञांसोबत चर्चा केल्यानंतर हे धोरण मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : गर्दीच्या वेळी लोकलमधून पडून तरूणाचा मृत्यू, पालकांना चार लाख रुपये नुकसाभरपाई देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

हे धोरण तयार करण्यापूर्वी त्यावर सरकारची विविध प्राधिकरणे, राजकीय पक्ष, वाहतूक तज्ज्ञ, आयआयटीतील तज्ञांचे मत विचारात घेण्यात येणार आहे. हे धोरण लागू करण्यासाठी विविध प्राधिकरणांच्या कायद्यांमध्ये बदल करावा लागेल, असे भीमनवार यांनी सांगितले.

राज्यात वाहनांची संख्या वेगाने वाढत आहे. दरवर्षी या संख्येत तब्बल ५ ते ८ टक्के वाढ होते. वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि विविध स्थानिक प्राधिकरणांमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या रस्त्यांचा फायदा होताना दिसत नाही. वाहनांची टक्केवारी पाहता भविष्यात कितीही प्रकल्प राबविले तरी ते लाभदायक ठरणार नाहीत. वाढत्या वाहन खरेदीला लगाम लावण्यासाठी राज्याच्या परिवहन विभागाने जगभरातील विविध देशांतील परिवहन विभागाचा अभ्यास केला. यासंदर्भात जपानच्या धर्तीवर धोरण तयार करण्याचे ठरवले आहे. या धोरणाबाबत विविध शासकीय संस्था, तज्ञांसोबत चर्चा केल्यानंतर हे धोरण मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : गर्दीच्या वेळी लोकलमधून पडून तरूणाचा मृत्यू, पालकांना चार लाख रुपये नुकसाभरपाई देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

हे धोरण तयार करण्यापूर्वी त्यावर सरकारची विविध प्राधिकरणे, राजकीय पक्ष, वाहतूक तज्ज्ञ, आयआयटीतील तज्ञांचे मत विचारात घेण्यात येणार आहे. हे धोरण लागू करण्यासाठी विविध प्राधिकरणांच्या कायद्यांमध्ये बदल करावा लागेल, असे भीमनवार यांनी सांगितले.