थकबाकीदार महाविद्यालयांना मुंबई विद्यापीठ धडा शिकविणार!

यंदाच्या अर्थसंकल्पात वसुलीचे मुख्य उद्दिष्ट
मुंबई विद्यापीठाची आर्थिक देणी वर्षांनुवर्षे थकविणाऱ्या महाविद्यालयांच्या विरोधात कडक भूमिका घेऊन वर्षभरात ही थकबाकी वसूल करण्याचे उद्दिष्ट यंदाच्या विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पात आखण्यात आले आहे. विद्यापीठाची देणी थकविणाऱ्या महाविद्यालयांच्या विरोधात प्रसंगी संलग्नता नाकारणे, नॅक मूल्यांकनासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र न देणे, परीक्षेचे अर्ज न स्वीकारणे आदी कठोर कारवाईचे मार्ग अवलंबण्याचा विद्यापीठाचा विचार आहे. महाविद्यालयांविरोधात विद्यापीठाने कठोर भूमिका कधीच घेतली नव्हती.
विद्यापीठाकडून राहून गेलेल्या काही त्रुटींमुळे राज्य सरकारकडे थकीत वेतन अनुदानाची रक्कम वसूल करण्याचेही उद्दिष्टही सोमवारी मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ असणार आहे. या वसुलीच्या जोरावर विद्यार्थी, शिक्षकांकरिता काही नव्या महत्त्वाकांक्षी योजना २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात विद्यापीठ मांडणार आहे.
केंद्र सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग, राज्य सरकार यांच्याकडून येणारी अनुदाने, देणग्या, परीक्षा शुल्क आदी विद्यापीठाच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत. त्याचबरोबर शिक्षणसंस्थांकडून महाविद्यालयांच्या व प्रत्येक अभ्यासक्रमाच्या संलग्नतेपोटी दरवर्षी विद्यापीठाकडे संलग्नता शुल्क जमा होत असते; परंतु अनेक महाविद्यालये हे शुल्क भरत नाहीत. ही थकबाकी जवळपास कोटय़वधी रुपयांपर्यंत गेली आहेत. आतापर्यंत विद्यापीठ प्रशासनाने या थकबाकीच्या वसुलीसंदर्भात महाविद्यालयांविरोधात कडक भूमिका घेतली नव्हती; परंतु या महाविद्यालयांविरोधात कारवाई करण्याचा विद्यापीठाचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अधिसभेतील प्राचार्य व संस्थाचालक प्रतिनिधींची अनुपस्थितीही या दृष्टीने पथ्यावर पडणार आहे. वेतन थकबाकी व महाविद्यालयांकडून येणारी देणी याच्या जोरावर नव्या योजना राबविता येणे विद्यापीठाला शक्य होईल, अशी अपेक्षा एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

अधिसभेची औपचारिकता
नवा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा येऊ घातल्याने मुंबईसह राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्या अधिसभा निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे एरवी १०० हून अधिक सदस्यांच्या उपस्थितीत होणारी मुंबई विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा बैठक यंदा पदसिद्ध अधिकारी व नामनिर्देशित सदस्य अशा केवळ १५ ते १६ सदस्यांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. अधिसभेच्या या बैठकीत पदवीधर, शिक्षक, विद्यार्थी, संस्थाचालक, प्राचार्य आदी कुणाचेच प्रतिनिधी नसल्याने ही बैठक कोणत्याही चर्चेविना पार पडण्याची शक्यता आहे. एरवी दोन दिवस रात्री उशिरापर्यंत अर्थसंकल्पाबरोबरच विविध मुद्दय़ांवर ही बैठक रंगत असते; परंतु यंदा काही तासांतच बैठक गुंडाळली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे, त्यामुळे यात स्थगिती, सूचना, उपसूचना मांडून प्रशासनाला जेरीस आणणे या चित्राचा बैठकीत अभाव असेल.

खासगी संस्थेकडून वसुली
महाविद्यालयांकडून असलेली देणी वसूल करण्याकरिता एका खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्याची विद्यापीठाची योजना आहे. कारण, महाविद्यालयांकडून असलेल्या थकबाकीवरून कॅगनेही वेळोवेळी विद्यापीठाला धारेवर धरले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या उत्पन्नाचा हा महत्त्वाचा स्रोत कायम प्रवाही राहण्यासाठी विद्यापीठाने कंबर कसायचे ठरविले आहे.

* एकूण संलग्नित महाविद्यालये – सुमारे ७५०
* पदव्युत्तर विभाग – ५७
* अधिमान्यता असलेल्या संस्था – १००
* एकूण विद्यार्थी – सात लाखांहून अधिक