मुंबई विद्यापीठाचा अजब कारभार; ‘अभियांत्रिकी’च्या चौकशीवर पांघरूण
एकीकडे मुंबई विद्यापीठातील अभियांत्रिकीच्या पेपरफुटीचे प्रकरण गाजत असताना दुसरीकडे त्याहूनही गंभीर असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या संलग्नता रद्द करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव विद्वत्सभेच्या बैठकीत सदस्यांना न देताच केवळ तोंडी माहिती देऊन सभा गुंडाळण्यात आली. यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील ज्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद व राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अहवालात उघड झाले आहे, अशा महाविद्यालयांना वाचविण्याचे काम पेपर फुटीच्या घोटाळ्यापेक्षा मोठे असल्याचा आरोप आता विद्यापीठातील अध्यापकांकडून करण्यात येत आहे.
मुंबई विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्वत्सभा सदस्यांना विहित मुदतीत कार्यक्रमपत्रिका तसेच त्यानुसार विषयांची माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र विद्यापीठाकडून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या स्थानीय चौकशी समितीकडून (एलआयसी) करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालांची प्रत सभेसाठी आलेल्या ज्येष्ठ अध्यापकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील अनेक महाविद्यालयांकडे पुरेशा शैक्षणिक सुविधा नाहीत तसेच जागा आणि भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. त्याचप्रमाणे एकाच जागेत अनेक अभ्यासक्रम (कॉलेज) चालविण्यात येत असताना विद्यापीठाच्या स्थानीय चौकशी समितीला त्या का दिसल्या नाहीत, असा सवाल मुक्ता संघटनेचे प्राध्यापक सुभाष आठवले यांनी केला आहे. मुळात नियोजित वेळेत विद्यापीठाने एलआयसी समित्यांची नियुक्ती न केल्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने कुलपती असलेल्या राज्यपालांकडे मुंबई विद्यापीठाची तक्रार केली होती. त्यानंतर घाईघाईने नेमण्यात आलेल्या एलआयसी समित्यांमधील काही सदस्यांनी महाविद्यालयांना भेटी देण्याचे टाळले तर अनेक महाविद्यालयांत अवघ्या दोन ते तीन तासांत तपासणी उरकण्यात आल्याचे अध्यापकांचेच म्हणणे आहे. त्यामुळे पारदर्शक कारभाराची ग्वाही देणाऱ्या कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी या समित्या नेमक्या किती तारखेला पाठविण्यात आल्या तसेच त्यांनी किती वेळात चौकशी पूर्ण करून अहवाल दिले व एकूण ६४ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची नेमक्या किती दिवसांत तपासणी करण्यात आली यासह सर्व अहवाल विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर टाकावे अन्यथा त्यांच्या विरोधात आवाज उठवावा लागेल, असा इशारा सिटिझन फोरमचे प्रमुख व आमदार संजय केळकर यांनी दिला आहे. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने कुलगुरू डॉ. देशमुख तसेच बीसीयूडी संचालक अनिल पाटील यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही किती महाविद्यालयांची सलग्नता रद्द करण्यात आली याची माहिती मिळू शकली नाही. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार अवघ्या चार महाविद्यालयांची सलग्नता रद्द करण्याचा तसेच अकरा महाविद्यालयांची प्रवेशक्षमता कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.अकरा महाविद्यालयांची प्रवेशक्षमता कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
