मुंबई : वैयक्तिक माहिती भरल्यानंतर अर्ज अवैध दाखविणे, लिंक व्यवस्थित सुरू न राहणे आणि अभ्यासक्रमाचे नावच न दाखविणे अशा अडचणींना विधि शाखेच्या नवव्या सत्र परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज भरताना सामोरे जावे लागत आहे. आधी अर्ज अवैध दिसत होता, आता लिंकच दिसत नाही. ही लिंक कधी सुरू होणार, याबाबत कोणतीही स्पष्टता मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाकडून दिली गेली नसल्याने विद्यार्थी संभ्रमात आहेत.

मुंबई विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ अंतर्गत पाचवे वर्ष विधि शाखा (पाच वर्षीय अभ्यासक्रम) नवव्या सत्राची परीक्षा ५ ते १४ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत घेतली होती. कोणत्याही परीक्षेचा निकाल ४५ दिवसांत जाहीर होणे अपेक्षित आहे. असे असताना या परीक्षेचा निकाल तब्बल १११ दिवसांनी ३ एप्रिल २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर संकेतस्थळावर विधि शाखेसाठी पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज भरण्याची मुदत १४ एप्रिलपर्यंत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु त्यानंतर विद्यार्थ्यांना विविध तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला. परंतु विधि शाखेच्या नवव्या सत्र परीक्षेच्या पुनर्मूल्यांकनासाठीची लिंक कधी सुरू होणार, याबाबत कोणतीही स्पष्टता विद्यापीठ प्रशासनाकडून दिली गेली नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. दरम्यान, ‘प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठीचा प्रोग्रॅम कोड हा वेगळा असतो. सध्या सुरू असलेली लिंक ही विधि शाखेच्या दुसऱ्या परीक्षेची आहे. विधि शाखेच्या नवव्या सत्र परीक्षेच्या पुनर्मूल्यांकनाची लिंक अद्याप सुरू झालेली नाही. ती लवकरच सुरू करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांनी गोंधळून जाण्याचे कारण नाही’, असे मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने स्पष्ट केले.

judge detained corruption charges
सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश लाचप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Satara District Sessions Judge detained for questioning in attempt to take bribe
लाच मिळविण्याच्या प्रयत्नात सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश चौकशीसाठी ताब्यात
maharashtra vidhan sabha mpsc
MPSC मंत्र : महाराष्ट्र विधानसभा; पारंपरिक आणि तथ्यात्मक प्रश्न
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
Supreme Court
Supreme Court : बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल; मागवली माहिती
sunk deposits loksatta news
विश्लेषण : बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

हेही वाचा : चारकोपमधील म्हाडा पुनर्विकासात फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा, अधिकाऱ्याच्या दक्षतेमुळे अनर्थ टळला!

‘विधि शाखा परीक्षेच्या निकालाच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज भरताना संकेतस्थळावर वैयक्तिक माहिती भरल्यानंतर अर्ज अवैध दाखवितात. तर आता अभ्यासक्रमाचे नाव व लिंकच दिसत नाही. फक्त उन्हाळी किंवा हिवाळी सत्र असेच पर्याय दिसत आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाने तात्काळ पुनर्मूल्यांकनासाठीची लिंक सुरू करावी. तसेच पुनर्मूल्यांकनाचा निकालही वेळेत जाहीर करावा’, अशी मागणी एका विद्यार्थ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर केली.

Story img Loader