सोयीसुविधा न तपासल्याबद्दल विद्यापीठाची खरडपट्टी
आपल्याकडील शैक्षणिक व पायाभूत सोयीसुविधांबद्दल खोटी माहिती देऊन विद्यार्थ्यांची, पालकांची आणि सरकारचीही दिशाभूल करणाऱ्या अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्थांचे प्रकरण गाजत असतानाच मुंबई विद्यापीठाने मात्र अशा महाविद्यालयांना मोकाट सोडले आहे. ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्या’ने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून या महाविद्यालयांवर अंकुश ठेवण्याऐवजी त्यांना अप्रत्यक्षपणे सूट देणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाला यावरून नुकतेच राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून खडे बोल सुनावण्यात आले. राज्यातील सर्व विद्यापीठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत खुद्द विभागाचे सचिव संजय चहांदे यांनीच मुंबई विद्यापीठाची खरडपट्टी काढल्याने आता कुठे प्रशासनाला जाग आली आहे.
आपल्या संलग्नित महाविद्यालयांची दरवर्षी ‘स्थानीय चौकशी समिती’तर्फे (एलआयसी) पाहणी करण्याची जबाबदारी विद्यापीठाला पार पाडावी लागते. या पाहणीनंतरच संबंधित महाविद्यालयाला पुढील शैक्षणिक वर्षांकरिता कायमची वा तात्पुरती संलग्नता द्यायची की नाही हे विद्यापीठ ठरविते. त्याकरिता संबंधित संस्थेने शैक्षणिक व पायाभूत सुविधांविषयीच्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. संस्थांकडे त्रुटी आढळल्यास काही अटींच्या अधीन राहून पुढील वर्षांकरिता तात्पुरती संलग्नता दिली जाते. संलग्नता नसल्यास संस्थांना प्रवेश करता येत नाही. त्यामुळे यानिमित्ताने संस्थांवर विद्यापीठाचा अंकुश राहतो. परंतु, गेली पाच-सहा वर्षे माजी कुलगुरू राजन वेळुकर यांच्या काळात ही प्रकिया धाब्यावर बसविली गेली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचा दावा करणाऱ्या नव्या कुलगुरूंच्या काळातही हाच कित्ता गिरविला जातो आहे.
राज्यातील इतर विद्यापीठांनी आपापल्या संलग्नित महाविद्यालयांत एलआयसी पाठवून संलग्नतेची प्रक्रिया पूर्ण केली असताना मुंबई विद्यापीठाने आतापर्यंत एकही समिती धाडलेली नाही. सध्या महाराष्ट्रात चुकीची माहिती देऊन ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ (एआयसीटीई) या केंद्रीय नियामक संस्थेची दिशाभूल करणाऱ्या ३६४ अभियांत्रिकी संस्थांचे प्रकरण गाजते आहे. त्यात मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या सुमारे ७० महाविद्यालयांपैकी ६२ संस्थांमध्ये त्रुटी आढळून आली होती, तर ३५ महाविद्यालयांनी चुकीची माहिती दिल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे विद्यापीठाने अधिक काळजी बाळगत या संस्थांची एलआयसीतर्फे पाहणीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक होते. परंतु एप्रिल उजाडला तरी विद्यापीठ प्रशासन ढिम्म असल्याने सचिवांकडून विद्यापीठ अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी करण्यात आली. खोटारडय़ा महाविद्यालयांचे पितळ उघड झाल्यानंतरही विद्यापीठ हलगर्जीपणा करते आहे. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेऊन विद्यार्थी-पालकांची फसवणूक झाली तर त्याला कोण जबाबदार राहील, अशी प्रतिक्रिया याप्रकरणी एका प्राध्यापकांनी व्यक्त केली.

विलंब झाला पण..
याप्रकरणी विद्यापीठाचे कुलसचिव एम. ए. खान यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी विलंब झाल्याचे मान्य केले. मात्र यासंबंधी अहवाल तयार करण्याची अंतिम तारीख १५ मे आहे. तोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.