लाखो उत्तरपत्रिका तपासण्याची प्राचार्याची बोली

सर्वच म्हणजे सुमारे ४७७ परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांचे एकाच वेळी संगणकआधारित मूल्यांकन करण्याच्या कुलगुरूंच्या अट्टहासामुळे जुलैपर्यंत लांबलेल्या निकालांच्या तारखा आणि सात वर्षांनी येऊ घातलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांच्या निवडणुका यांचा चांगलाच योग यंदा जुळून आला आहे. कारण, अडचणीत सापडलेल्या विद्यापीठाला सावरण्याच्या नावाखाली अधिसभा, व्यवस्थापन, विद्वत् सभा आदी प्राधिकरणांवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून स्वत:ची वर्णी लावू इच्छिणारे उमेदवार (खासकरून प्राचार्य) चांगलेच सक्रिय झाले आहेत. आपल्याकडे असलेल्या शिक्षक, संगणक कक्ष, इंटरनेट सेवा आदी फौजफाटय़ाच्या मदतीने महिनाभरात अडीच ते तीन लाख उत्तरपत्रिका तपासण्याची बोलीच काही प्राचार्यानी अप्रत्यक्षपणे लावल्याचे कळते. एका बाजूने मदतीचा हात पुढे करत दुसऱ्या बाजूला विद्यापीठांच्या विविध प्राधिकरणांवरील एखादी जागा पदरी पाडून घेण्यासाठी ही सगळी खेळी आहे, अशी चर्चा सध्या विद्यापीठ वर्तुळात सुरू आहे.

आतापर्यंत केवळ अभियांत्रिकीपुरत्या मर्यादित असलेल्या ‘ऑनस्क्रीन मार्किंग’ पद्धतीचा अवलंब इतर ४७७ परीक्षांकरिताही करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने २८ एप्रिलला घेतला. मात्र, शिक्षकांचा विरोध, पायाभूत सुविधांचा अभाव आदी अडचणींमुळे टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया राबविण्याऐवजी एकाच वेळी सर्व परीक्षांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतल्याने यंदा जुलै उजाडला तरी केवळ ५१ (अगदीच किरकोळ) परीक्षांचा निकाल लावण्यात विद्यापीठाला यश आले आहे. उर्वरित अनेक महत्त्वाच्या परीक्षांचे मूल्यांकन लांबल्याने त्यांचा निकाल दृष्टिपथातही नाही. राज्यपालांनी झाडाझडती घेत ३१ जुलैपर्यंत सर्व परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यास विद्यापीठाला बजावले आहे. म्हणून विद्यापीठाने युद्धपातळीवर उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाचे काम हाती घेतले आहे. उत्तरपत्रिकांची संख्या लक्षात घेता ३१ जुलैची ‘डेडलाइन’ पाळणे विद्यापीठाला बिलकूल शक्य नाही. हे लक्षात आल्यामुळे विद्यापीठाने संबंधित इतर घटकांची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात वेळूकरांच्या काळात प्रकाशझोतात असलेल्या परंतु, नव्या कुलगुरूंच्या काळात वळचणीला पडलेल्या काही प्राचार्याचाही समावेश आहे. या अनेक प्राचार्यानी दीड लाख, तीन लाख उत्तरपत्रिका तपासून देण्याचे आश्वासन देत भविष्याची बेगमी केल्याची जोरदार चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात आहे.

प्राचार्याना मुबलक संधी

नव्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याने कुलगुरूंना बरेच अधिकार देऊ केले आहेत. त्यात विविध प्राधिकरणांवरील प्राचार्याच्या नियुक्तीच्या अधिकारांचाही समावेश आहे. अधिसभा (१० पदे), व्यवस्थापन परिषद (२), बोर्ड ऑफ सब कॅम्पसेस (१), परीक्षा मंडळ (२), बोर्ड ऑफ नॅशनल अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल लिंकेज (२), वैधानिक समिती (१) अशा अनेक ठिकाणी प्राचार्याची नियुक्ती होणार आहे. याशिवाय प्र-कुलगुरू, बीसीयूडी संचालक, कुलसचिव अशा विविध नियुक्त्यांवर कुलगुरू प्रभाव टाकू शकतात. नेमक्या याच संधी हेरून अनेक प्राचार्य विद्यापीठाच्या अडचणीच्या कामात सक्रिय झाल्याची चर्चा आहे.

स्वायत्त संस्थांची मदत

विद्यापीठाने उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाकरिता स्वायत्त संस्थांकडेही मदतीकरिता याचना केली आहे. व्हीजेटीय, आयसीटी आदी सरकारी महाविद्यालयांबरोबरच झेवियर्स, सोमैया, एनएम, रुईया आदी अनेक महाविद्यालयांना गेल्या काही वर्षांत विद्यापीठाने स्वायत्तता दिली आहे. या महाविद्यालयांची मदतही उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाच्या कामाकरिता घेण्यात येत आहे.