‘पीएचडी’ नियमांबाबत मुंबई विद्यापीठाची बेपर्वाई

रसिका मुळ्ये, मुंबई</strong>

Loksatta lokrang Birth centenary year of Dr Wankhade pioneer of Dalit literary movement
दलित साहित्य चळवळीचे प्रवर्तक
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
article about mpsc exam preparation guidance mpsc exam preparation tips in marathi
MPSC मंत्र :  राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – मानवी हक्क विकासात्मक मुद्दे
investors of DSK, Maval-Mulshi sub-divisional magistrate, Court, DSK,
‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश
mpsc exam preparation
MPSC मंत्र : राज्य सेवा मुख्य परीक्षा- मानवी हक्क पारंपरिक अभ्यास
Malvan Shivputla accident case Hearing on bail plea of ​​Jaideep Apte Chetan Patil in High Court Mumbai news
मालवण शिवपुतळा दुर्घटना प्रकरण: जयदीप आपटे, चेतन पाटीलच्या जामीन याचिकेवर उच्च न्यायालयातच सुनावणी
Public sector recruitment process, marks, transparency,
सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार पीएचडी दिल्यानंतर महिनाभरात संबंधित प्रबंध ‘शोधगंगा’वर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना मुंबई विद्यापीठाने दहा वर्षांत अवघे १२ प्रबंधच शोधगंगावर दिले आहेत. त्यामुळे हजारो पीएचडींच्या वैधतेबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यातील सर्वात जुने विद्यापीठ म्हणून मिरवणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाने वर्षांनुवर्षे शेकडो पीएचडी वाटताना नियमांची पत्रास बाळगली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार पीएचडी दिल्यानंतर महिनाभरात प्रबंध ‘शोधगंगा’ संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक आहे; परंतु ही तसदी विद्यापीठाने अवघ्या १२ प्रबंधांसाठीच घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या १२ पीएचडीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निकष पूर्ण करतात.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार पीएचडी देण्यापूर्वी प्रबंधाची ‘सॉफ्ट कॉपी’ विद्यापीठाला उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. पीएचडी दिल्यानंतर एक महिन्याच्या आत प्रबंध आयोगाच्या  ‘शोधगंगा’ या प्रणालीवर उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. आयोगाने २००९च्या नियमावलीत पहिल्यांदा हा नियम समाविष्ट केला. सध्याच्या २०१६च्या नियमावलीतही या नियमाचा समावेश आहे. शोधगंगावर हे प्रबंध उपलब्ध करून देताना त्यामध्ये वाङ्मयचौर्य नसल्याची खात्री केली जाते. मात्र दरवर्षी शेकडो पीएचडी देणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाचे फक्त १२ प्रबंधच शोधगंगावर आहेत.

जुने नाहीत, नवेही नाहीत

विद्यापीठाने २८ जानेवारी २०१५ रोजी शोधगंगाशी करार केला. मुळात ही प्रणाली २०१० मध्ये सुरू झाली. मात्र त्यानंतर विद्यापीठाने हा करार करण्यास पाच वर्षे लावली. करारानंतरही प्रबंध सादर केले नाहीत. खरे तर करार २०१५ मध्ये झाला असला तरी २००९ नंतरचे सर्वच प्रबंध विद्यापीठाने शोधगंगावर उपलब्ध करणे आवश्यक होते. त्यासाठी आयोगाने विद्यापीठाला अनुदानही दिले होते. विद्यापीठाने यंदा ३३२ पीएचडी दिल्या त्यातील अवघा एक प्रबंध शोधगंगावर आहे. २०१८ मध्ये दिलेल्या ३२२ पीएचडींपैकी एक, २०१७ मधील ३२२ पीएचडींपैकी सहा, २०१६ मधील २७१ पीएचडींपैकी एक प्रबंध तपासून शोधगंगावर उपलब्ध करण्यात आला आहे, तर तीन प्रबंध २०१५ पूर्वीचे आहेत.

मार्गदर्शकच बेपर्वा

विद्यापीठातील पीएचडीचे मार्गदर्शकच याबाबत जागरूक नसल्याचे निदर्शनास येते. दोनच मार्गदर्शकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांचे प्रबंध तपासून शोधगंगावर उपलब्ध केले आहेत. त्यातही वाणिज्य शाखेच्या एका मार्गदर्शकांच्या मार्गदर्शनानुसार पीएचडी केलेल्या दहा विद्यार्थ्यांचे प्रबंध आहेत. विद्यापीठातील याच एकमेव मार्गदर्शकांनी यंदाही नियमानुसार पीएचडी दिल्यानंतर महिनाभरात विद्यार्थ्यांचा प्रबंध शोधगंगावर उपलब्ध आहे.

काही तांत्रिक अडचणींमुळे पीएचडीचे प्रबंध ‘शोधगंगा’वर उपलब्ध करता आले नाहीत. आम्ही ते एकत्र करत आहोत. ते अपलोड करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे.

– डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ