शहरबात : आवरासावरीतच वर्ष पूर्ण!

मुंबई विद्यापीठाची (अप)कीर्ती ही गेल्या काही वर्षांत उच्च कामगिरीपेक्षा वादांमुळेच सर्वदूर पसरते आहे. दोन वर्षांपूर्वी निकालांना झालेला अभूतपूर्व असा विलंब यामुळे विद्यापीठाची इतकी बदनामी झाली की त्यातून ते अद्याप सावरलेले नाही. अशा बिकट परिस्थितीत वर्षभरापूर्वी विद्यापीठाची जबाबदारी एका नामवंत महाविद्यालयाचे प्राचार्यपद सांभाळणाऱ्या डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या खांद्यावर येऊन पडली. खरे तर कोणत्याही पदाचा कार्यभार स्वीकारून वर्ष झाले तर त्यात आवर्जून लक्ष देण्यासारखे काय, असा प्रश्न साहजिकपणे पडू शकतो. मात्र डॉ. पेडणेकर यांनी ज्या परिस्थितीत पदग्रहण केले, ते पाहता त्यांच्या वर्षभराच्या कामाचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.

मुंबई विद्यापीठ हा ‘ब्रँड’ तयार होण्यात त्याचा इतिहास, पहिले विद्यापीठ असल्याचा मान या घटकांइतकाच कुलगुरू म्हणून लाभलेल्या व्यक्तिमत्त्वांचाही हातभार आहे. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर, रँग्लर परांजपे, पां. वा. काणे यांसारख्या दिग्गजांनी या विद्यापीठात कुलगुरूपद भूषविले. विद्यापीठाचा हा वारसा जपण्याची जबाबदारी असणाऱ्या कुलगुरू पदाच्या खुर्चीला त्यामुळेच विशेष वलय आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत मुंबई विद्यापीठातूनच वेगवेगळी झालेली विद्यापीठे मुंबई विद्यापीठाच्या पुढे गेली. जे कमावले त्याचे श्रेय आणि जे गमावले त्याची जबाबदारी ही विद्यापीठाच्या नेतृत्वाचीच म्हणावी लागेल. परीक्षा घेणे आणि निकाल जाहीर करणे ही किमान कामगिरीही सुरळीतपणे पार पाडता न येण्याइतपत भीषण परिस्थिती गेली दोन वर्षे विद्यापीठात होती. आता या पाश्र्वभूमीवर गेल्या वर्षी एप्रिलअखेरीस डॉ. पेडणेकर यांनी कुलगुरू पदाचा कार्यभार स्वीकारला.

गेल्या वर्षभरात परीक्षांचे निकाल याविषयी तुलनेने कमी गदारोळ माजला असला तरी त्याचा अर्थ कुलगुरूंनी जादूची कांडी फिरवून सर्व काही सुरळीत केले असा अजिबातच नाही. तसे पाहिले तर बहुतेक निकाल वेळेत जाहीर झालेले नाहीत. निकालातील चुका, पुनर्मूल्यांकनाच्या आडमार्गावर चालणारी विद्यार्थ्यांची पिळवणूक, महाविद्यालयांचा बेशिस्त कारभार, परीक्षांच्या वेळापत्रकांतील गोंधळ, बोगस विद्यार्थी बसणे, प्रश्नपत्रिका फुटणे, अगदी प्रवेशपत्र मिळण्यापासून ते पदवी प्रमाणपत्र मिळण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना होणारा मनस्ताप यात तसूभर म्हणावा असाही बदल नाही. साधले काय? तर किमान या विद्यापीठात परीक्षा झाल्यास निकाल लागतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आणि आहे त्या परिस्थितीत खोडय़ा न काढता निकाल जाहीर करणे अत्यावश्यक असल्याचे प्राचार्यानी मनावर घेतले. याचे श्रेय मात्र नव्या कुलगुरूंना द्यावेच लागेल. शांतपणे प्रत्येक घटकाला सामोरे जाण्याची कुलगुरूंची हातोटी येथे कामी आली आणि किमान ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणालीला विरोध करत काहीही साधणार नाही इतपत सामंजस्याची भूमिका संबंधित विविध घटकांनी घेतली. मात्र, कुलगुरूंचा हा शांतिमंत्र प्रशासनाला शिस्त लावण्यासाठी मात्र लागू पडलेला नाही. ‘कुलगुरू येतात जातात, आम्ही कायम राहणार..’ असा खाक्या असलेल्या प्रशासनाची बेपर्वाईही कायम आहे. सुरक्षारक्षकांच्या गणवेशापासून शिक्षकांच्या मान्यतांपर्यंत अनेक गोष्टी जशा वर्षभरापूर्वी होत्या तशाच अद्याप आहेत. नाही म्हणायला काही महाविद्यालयाच्या प्राचार्याच्या मान्यतेची कामे झटपट झाल्याचे, तर काही वादग्रस्त प्राचार्याबाबत विद्यापीठ उदार झाल्याचे बिंग अधिसभेत सदस्यांनी फोडले.

गेले वर्षभर नॅकचा विषय गाजतो आहे. नॅक मिळवण्यासाठी ज्या गतीने विद्यापीठाचे काम सुरू आहे ते पाहता नव्या शैक्षणिक वर्षांची सुरुवात नॅकची श्रेणी मिरवत होणार नाही हे उघडच आहे. नॅकची श्रेणी नसल्यामुळे विद्यापीठाला अनेक पातळ्यांवर नुकसान सहन करावे लागले आहे. निधीवर, विद्यापीठाच्या प्रतिमेवर, नव्या योजनांची अंमलबजावणी याबाबत नॅककडून मूल्यांकन झाले नसल्याचा फटका विद्यापीठाला बसला आहे. असे असताना प्राधान्याने हाती घेणे आवश्यक असलेला हा मुद्दा अद्यापही तडीस गेलेला नाही. नॅकसाठीचा स्वयंमूल्यमापन अहवालही गेल्या वर्षभरात तयार झालेला नाही. विद्यापीठाच्या मुक्त आणि दूरशिक्षण केंद्राचे (आयडॉल) अस्तित्व त्यामुळे पणाला लागले आहे. आयडॉलवरील टांगती तलवार दूर तर झालीच नाही, किंबहुना आयडॉलच्या मान्यतेचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे. बिंदूनामावलीतील घोळामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाकडे वर्षभरात पुरेसे लक्षही देण्यात आलेले नाही. संलग्नता शुल्क चुकवणाऱ्या महाविद्यालयांकडून शुल्क वसुलीही झालेली नाही. मोडकळीला आलेल्या इमारती, अपुरी वसतिगृहे हे सर्व होते तसेच आहे. तेथे बदलांची सुरुवातही झालेली नाही. कुलगुरू आवर्जून विद्यार्थी संवादाचे कार्यक्रम करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘चाय पे चर्चा’शी साधर्म्य असलेल्या कार्यक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटल्याचे चित्र दिसत नाही. विद्यापीठाची क्रमवारी वधारण्यासाठी संशोधन, नवे प्रकल्प यांचे इमले उभारताना विद्यापीठाचा पाया असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे, पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष विद्यापीठाच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचवणारे आहे.

मुंबई, ठाण्यापासून ते तळकोकणापर्यंतचे क्षेत्र हे मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीत येते. विद्यापीठ हे शैक्षणिक केंद्र आहे, तसेच राजकीय केंद्रही आहे. सामाजिक, कर्मचारी संघटना, दबाव गट, राजकीय वरदहस्त असलेल्या संघटना अशांचे कडबोळे विद्यापीठात वर्षांनुवर्षे आहे. अनेक पदांवरील नियुक्त्यांपासून ते मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना सोयीची बदली देण्यापर्यंत विद्यापीठाचा वापर होत असतो. डॉ. पेडणेकर हे कुलगुरू होण्यापूर्वी विद्यापीठ वर्तुळात कायम असले तरी ते कोणत्याही अधिकार मंडळावर नव्हते. त्यांची प्रतिमा ‘प्राचार्याचे कुलगुरू’ अशीच अधिक आहे. सगळी कसरत जमवून आणण्यासाठी ठाम भूमिका घेणे आणि प्रशासनावर वचक ठेवण्याचे आव्हान कुलगुरूंना पेलावेच लागेल. वर्षभर आहे ती परिस्थिती सावरण्याच्या प्रयत्नातच खर्ची झालेले असताना आता कामाचा वेग वाढवणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक विद्यापीठांना अस्तित्व टिकवण्यासाठीच लढावे लागण्याची परिस्थिती येऊ घातली असताना या लढाईसाठी किमान सज्जता असणे क्रमप्राप्त आहे.