मुंबई : मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित विविध महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थांमध्ये विविध पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पात्रता आणि नावनोंदणी संदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे येत्या ८ दिवसांत विहित शुल्कासह विद्यापीठाकडे जमा करण्याचे आवाहन मुंबई विद्यापीठामार्फत करण्यात आले आहे. तसेच कागदपत्रे सादर करण्यास कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसून विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या संभाव्य शैक्षणिक नुकसानाची संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित महाविद्यालयांची असेल, तसेच अशा महाविद्यालयांची माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करण्यासह विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले जातील, असा स्पष्ट इशाराच मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने महाविद्यालयांना दिला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेसंबंधित कागदपत्रे विहित शुल्कासह जमा करण्याची ३० सप्टेंबर २०२४ ही अंतिम मुदत उलटल्यानंतरही अनेक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेसंबंधित कागदपत्रे विद्यापीठाकडे जमा केलेली नाहीत. विहीत मुदतीत जमा न केलेल्या कागदपत्रांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे निकाल राखीव ठेवले जातात. परिणामी, विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना आणि नोकरीची संधी मिळवताना बहुसंख्य अडचणींचा सामना करावा लागतो.
हेही वाचा : कोठडी मृत्यू प्रकरण : पोलीस उपनिरीक्षक ३१ वर्षांनी दोषमुक्त
प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे विहित मुदतीत जमा करण्यासाठी सर्व संलग्नित महाविद्यालयांना परिपत्रकाद्वारे मुंबई विद्यापीठामार्फत कळविण्यात येते. प्रथम वर्षात प्रवेश घेतल्यानंतर त्याची नाव नोंदणी व पात्रतेसंदर्भातील दस्तावेज त्याच वर्षात जमा करणे आवश्यक असतानाही अनेक महाविद्यालये विहित मुदतीत कागदपत्रे सादर करीत नाहीत. २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात विविध अभ्यासक्रमांना प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांचे पात्रतेसंबंधित अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विद्यापीठामार्फत सुरुवातीला १५ फेब्रुवारी २०२४ या तारखेपर्यंत विहित शुल्कासह कागदपत्रे जमा करण्यासाठी कळविण्यात आले होते. त्यानंतर ३० सप्टेंबर २०२४ ही मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता पुन्हा येत्या ८ दिवसात विहित शुल्कासह विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेची कागदपत्रे विद्यापीठाकडे तात्काळ जमा करावीत आणि यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे मुंबई विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.
