मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदान केंद्रांवर मतदारांसाठी मूलभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी प्रत्येक विभागात पाच सदस्यीय पथक तयार करण्यात येणार आहे. मतदान केंद्रांवर येणाऱ्या मतदारांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह यांसारख्या मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी पालिकेची यंत्रणा कंत्राटदारांवर अंकुश ठेवणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मूलभूत सेवा-सुविधांअभावी मतदारांची गैरसोय झाली होती. तसा प्रकार यावेळी होऊ नये म्हणून पालिका आयुक्त, जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदान केंद्रावर आलेल्या मतदारांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आदी सुविधा नव्हत्या. तसेच अनेक ठिकाणी मतदारांना उन्हात रांगेत उभे राहावे लागले होते. त्यामुळे मतदान केंद्रावरील गैरसोयींबाबत त्यावेळी टीका झाली. यावेळी विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदारांना कोणत्याही प्रकारच्या गैरसोयींचा सामना करावा लागू नये यासाठी आयुक्तांनी विशेष काळजी घेतली आहे. मुंबई उपनगर जिल्हा आणि मुंबई शहर जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर निश्चित किमान सुविधा योग्य प्रकारे पुरविल्या जाव्यात. मतदान केंद्रांवर येणाऱ्या मतदारांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह यांसारख्या मुलभूत सोयी-सुविधा देण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांची बैठक नुकतीच पालिका मुख्यालयात पार पडली. त्यावेळी मतदारांना सेवा-सुविधा देण्यात कोणतीही कसूर ठेवू नये, असे निर्देश भूषण गगराणी यांनी कंत्राटदारांना दिले.
हेही वाचा : इच्छुकांचे पक्षांतरपर्व, महाविकास आघाडीत ओघ; महायुतीचे नेते दिल्लीत
अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी, अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर, विशेष कार्य अधिकारी (निवडणूक) विजय बालमवार, सर्व परिमंडळांचे उप आयुक्त आणि संबंधित अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काही मतदान केंद्रांवर मूलभूत सोयी-सुविधांबाबत मतदारांनी तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींची भारत निवडणूक आयोग, तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रांवर निश्चित किमान सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवडणूक हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्यामुळे कंत्राटदारांनी केवळ व्यावसायिक विचार न करता या राष्ट्रीय कार्यात आपले उत्कृष्ट योगदान द्यावे, असे आवाहनही गगराणी यांनी यावेळी केले.
निवडणूक यंत्रणा आणि कंत्राटदार यांच्यात निश्चित किमान सुविधांच्या पूर्ततेसाठी योग्य समन्वय राहावा, यासाठी जिल्हा निवडणूक यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांसोबतच मुंबई महानगरपालिकेचे सर्व परिमंडळीय उप आयुक्त यांचे सहकार्य राहील. मतदान केंद्रांवर सर्व सुविधा उपलब्ध असल्याची पाहणी उप आयुक्त करतील. तसेच मतदान केंद्रांवर पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांची पूर्तता आणि गुणवत्ता तपासण्यासाठी ३६ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या २६ प्रशासकीय विभागांतील (वॉर्ड) यांत्रिकी, विद्युत, स्थापत्य, घनकचरा व्यवस्थापन, परिरक्षण आदींशी संबंधित वरिष्ठ स्तरावरील पाच अभियंत्यांचा समावेश असलेले पथक नेमण्यात आले आहे, असेही गगराणी यांनी यावेळी सांगितले.
मतदारांसाठी या सुविधा
मुंबई उपनगर जिल्हा आणि मुंबई शहर जिल्ह्यांमधील प्रत्येक मतदान केंद्रांवर पिण्याचे पाणी, कचरापेटी, स्वच्छतागृह, दिव्यांगांसाठी व्हिलचेअर तसेच रॅम्पची व्यवस्था, रांगांमध्ये गर्दी झाल्यास मतदारांना बसण्यासाठी खुर्ची किंवा बाकडे, मोकळ्या ठिकाणी मतदान केंद्र असल्यास मंडपाची उभारणी, पंखे आदी निश्चित किमान सुविधा पुरविण्यासाठी जिल्हा निवडणूक यंत्रणा कटिबद्ध आहे. या सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे मुंबईची प्रतिमा डागाळली जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही निर्देश आयुक्तांनी दिले.
