मुंबई : मुंबईतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीने शिफारशी केल्या होत्या. या समितीने रहदारीमुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठीही काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यामुळे, रहदारीमुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी काय कारवाई केली ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार तसेच वाहतूक व्यवस्थापनाशी संबंधित प्राधिकरणांना केला आहे. तसेच, कारवाईचा अहवाल पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईतील वायू प्रदूषणाची गंभीर दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या विशेष खंडपीठाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच, वायू प्रदूषण कमी करण्याकरिता शिफारशी सुचवण्यासाठी पर्यावरण क्षेत्रातील विशेषत: वायू प्रदूषणातील तज्ज्ञ, आयआयटी मुंबईमधील वायू प्रदूषणातील तज्ज्ञ आणि निवृत्त प्रधान सचिव यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली आहे. या समितीने वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या शिफारशींचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालातील शिफारशींची खंडपीठाने दखल घेऊन उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा – वस्तू सेवा कर परिषदेच्या बैठकीला अजित पवारांची दांडी; शरद पवार गटाची टीका
वाहतुकीशी संबंधित शिफारशींमध्ये संबंधित नियोजन प्राधिकरणांना अटल सेतूच्या धर्तीवर अडथळ्यांशिवाय टोलचा पर्याय शोधण्यास सांगण्यात आले आहे. टोलमधून सूट देण्यासाठी टोलवर जास्तीत जास्त वाहतूक किती लांबीची आहे यासंबंधी टोलवसुली करणाऱ्या कंपनीची निविदा स्थिती तपासली जाऊ शकते. या शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी एमएमआरडीसीला आदेश देण्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच, मुंबई आणि मुंबई महानगरप्रदेशमधील वाहतूक कोंडीची ठिकाणे ओळखण्याची आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्येसाठी योग्य त्या उपाययोजना अंमलात आणण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
या शिफारशींची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, समितीने केलेल्या शिफारशींची प्रामुख्याने रहदारीमुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी होण्यासाठी केलेल्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला केला. तसेच, त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – समाजमाध्यम विभागाच्या कामगिरीवरून भाजपमध्ये अंतर्गत धुसफूस
दरम्यान, वायू प्रदूषणाला जबाबदार ठरणाऱ्या मुंबईतील सगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले होते. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतही एमपीसीबीला दिली होती. असे असताना गेल्या तीन महिन्यांत सात हजारांहून अधिक सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या औद्योगिक प्रकल्पांऐवजी केवळ १९१ औद्योगिक प्रकल्पांची पाहणी करण्यात आल्याबाबत आणि तीही योग्य पद्धतीने केली नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, या उद्योगांची प्रत्यक्ष पाहणी का केली नाही, असा प्रश्न करून त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.
