मुंबई : नातेसंबंधांत दुरावा निर्माण झाल्याने वकिलाविरुद्ध बलात्कार आणि धमकीची तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याविरोधातील गुन्हा रद्द केला. तक्रारदार महिलेने याचिकाकर्त्याविरोधात नोंदवलेल्या तक्रारीचा बारकाईने विचार केल्यास दोघेही परस्परसंमतीने नातेसंबंधात होते. परंतु, त्यांच्यात वाद निर्माण झाल्यानंतर आणि नात्यात दुरावा आल्यानंतर तक्रारदार महिलेने याचिकाकर्त्याविरोधात बलात्कार व धमकीची तक्रार नोंदवली. याचिकाकर्त्यानेही या तक्रारीला प्रत्युत्तर म्हणून तक्रारदार महिलेविरोधात फौजदारी तक्रार नोंदवली. परंतु, याचिकाकर्त्याविरोधातील फौजदारी प्रक्रिया सुरू राहिल्यास किंवा ती सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्यास तो त्याच्यावरील आरोपांत दोषी ठरण्याची शक्यता नाही. तसेच, याचिकाकर्त्याविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू राहणे हे कायद्याच्या प्रक्रियेचाही गैरवापर असेल, असे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या वकिलाविरोधातील गुन्हा रद्द करताना प्रामुख्याने नमूद केले.
याचिकाकर्ता वकील आणि तक्रारदार हे एकमेकांना शाळेपासून ओळखत होते. तथापि, जानेवारी २०२० मध्ये ते पुन्हा संपर्कात आले. लग्नानंतर तक्रारदार पतीसह परदेशी स्थायिक झाली. परंतु, त्याच्याशी मतभेद झाल्यानंतर ती मुलाला घेऊन भारतात परतली. पतीला घटस्फोट देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी तिने याचिकाकर्त्याला संपर्क साधला. पुढे, दोघांमध्ये मैत्रीचे संबंध निर्माण झाले. परंतु, याचिकाकर्त्याने आपल्या भावनिक स्थितीचा फायदा घेऊन आपल्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप तक्रारदार महिलेने तक्रारीत केला होता. याउलट, हे संबंध परस्परसहमतीने होते आणि तक्रारदार ही आई-वडिलांच्या परवानगीने आपल्यासह राहत होती. कोणतीही तक्रार किंवा प्रतिकाराशिवाय ती आपल्यासह नातेसंबंधात होती, असा प्रतिदावा याचिकाकर्त्या वकिलाने केला.
हेही वाचा : भटक्या श्वानाचा डोळा निकामी करणाऱ्या महिलेविरोधात गुन्हा
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे योग्य ठरवताना तो विवाहित असतानाही तक्रारदार महिला त्याच्यासह नातेसंबंधात होती. ती स्वेच्छेने आणि आई-वडिलांच्या परवानगीने त्याच्यासह वास्तव्यही करत होती. शिवाय, केवळ नातेसंबंध बिघडल्याने तक्रारदार महिलेने याचिकाकर्त्याविरोधात तक्रार दाखल केलेली नाही, तर आर्थिक व्यवहारांमुळेही याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार महिलेत दुरावा निर्माण झाल्याचे प्राथमिक माहिती अहवालातून (एफआयआर) स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, या सगळ्या बाबींचा विचार करून याचिकाकर्त्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.