मुंबई : झोपडीवासीयांना झोपडी तोडल्यानंतर भाडे वितरित करण्याची जबाबदारी असतानाही संबंधित विकासकांकडून ती पाळली जात नसल्यामुळे आता झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणानेच अशा भाडे थकबाकीदार योजनांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. अशा योजनांच्या घटनास्थळावर जाऊन शासकीय नामतालिकेवरील प्रमाणित लेखापरीक्षक संपूर्ण योजनेचा आढावा घेणार आहेत.
झोपडीवासीयांच्या भाड्यासंदर्भात तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्राधिकरणाने स्वतंत्र भाडे व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली आहे. भाड्यासंदर्भातील तक्रार झोपडीवासीयाला थेट ॲानलाईन करता येते. मोबाईलवरही तक्रार करता येते. ज्यांना हे शक्य नाही त्यांच्यासाठी प्राधिकरणाने मदत केंद्र सुरू केले आहे. भाड्याच्या थकबाकीचा आढावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर स्वत: घेत आहेत. त्यांना एका क्लिकवर भाड्याबाबतची माहिती उपलब्ध होत आहे.
हेही वाचा – शिंदे गटाच्या आणखी एका खासदाराच्या निवडीला आव्हान
प्राधिकरणाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि त्यापुढील वर्षभराच्या भाड्याचे धनादेश देणे विकासकांना बंधनकारक आहे. या अटीची पूर्तता केल्याशिवाय नव्या योजनेत इरादा पत्र दिले जात नाही. याशिवाय कुठल्याही नव्या योजनेला परवानगी दिली जात नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, झोपडीवासीयांचे भाडे विकासकांनी प्राधिकरणाकडे जमा करावयाचे आहे. त्यानंतर प्राधिकरणाकडून भाडे वितरित केले जात आहे. भाड्याबाबत तक्रार आल्यानंतर प्राधिकरणातील सहायक निबंधकांचे कार्यालय त्याबाबत खात्री करून भाडे वितरित करण्यासाठी वित्त नियंत्रकांना पाठवत आहे. वित्त नियंत्रकांकडून भाडे वितरित केले जात आहे. या प्रक्रियेत वेळ लागत असल्यामुळे विकासकांनी वेळेवर भाडे जमा करूनही प्रत्यक्ष झोपडीवासीयांना उशिराने भाडे मिळत आहे.
भाडेवसुलीसाठी प्राधिकरणाने २४ नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांची नावे व फोन क्रमांक संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले आहेत. या शिवाय थकबाकीदार विकासकाविरुद्ध झोपु योजनेतून निष्कासित करण्याची कारवाईही प्राधिकरणाने सुरू केली आहे.
