मुंबईकरांवर मालमत्ता कराचा अतिरिक्त ५७ ८कोटींचा भार

न्यायालयाच्या आदेशानुसार मालमत्ता कराची प्रत्यक्ष चटईक्षेत्रावर (कार्पेट) आकारणी करण्याचा निर्णय घेत पालिका प्रशासनाने भाजपच्या दबावामुळे २० टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव मागे घेतला आहे.
मात्र असे असले तरी १ एप्रिलपासून १४.५२ टक्के दराने मालमत्ता कर वसूल करण्यात येणार असून चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत पुढील वर्षी मुंबईकरांवर ५७८.७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. दरम्यान, २०१० पासून आतापर्यंत बिल्टअप क्षेत्रफळानुसार वसूल केलेली रक्कम मुंबईकरांना परत करण्याची मागणी भाजपकडून करण्यात आली आहे.
महापालिकेने अवलंबलेल्या मूल्याधारित मालमत्ता करप्रणालीमध्ये २०१० पासून बिल्टअप क्षेत्रफळावर मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येत होती. मात्र काही मुंबईकरांनी न्यायालयात धाव घेत त्यास आव्हान दिले. न्यायालयानेही बिल्टअपऐवजी कार्पेट क्षेत्रफळावर मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचे आदेश देत सुधारित सूत्र न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
प्रशासनाने कार्पेट क्षेत्रफळावर मालमत्ता करवसुलीचे सुधारित सूत्र तयार करून स्थायी समितीमध्ये सादर केले होते. मात्र या सूत्रात कार्पेट क्षेत्रफळाला रेडीरेकनरनुसार १.२० सिद्धगणकाने गुणून मालमत्ता कर निश्चित करण्यात येत होता. हा १.२० सिद्धगणक रद्द करावा, अशी मागणी करीत भाजपने स्थायी समितीत हा प्रस्ताव रोखून धरला होता. अखेर प्रशासनाने १.२० सिद्धगणक वगळले असून आता केवळ कार्पेट क्षेत्रफळावर मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे.
आता पालिकेने १ एप्रिलपासून १४.५२ टक्के दराने करवसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे २०१५-१६ मध्ये ४,५६३.३३ कोटी रुपये महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार असून चालू वर्षांच्या तुलनेत २०१५-१६ मध्ये महापालिकेला अतिरिक्त ५७८.७० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. चालू वर्षांत पालिकेला मालमत्ता करापोटी ३,९८४.६४ कोटी रुपये महसूल मिळणार आहे.
प्रशासनाने बिल्टअपनुसार मुंबईकरांकडून वसूल केलेले अतिरिक्त १२०० कोटी रुपये पालिकेला परत करावे लागणार आहेत. तसेच प्रशासनाचा प्रस्ताव रोखून धरल्याने मुंबईकरांची ७०० कोटी रुपयांची बचत झाली असून प्रशासनाच्या निर्णयामुळे भविष्यात मुंबईकरांचे ५०० कोटी रुपये वाचणार आहेत. प्रशासनाने २० टक्के दरवाढ मागे घेताना १.२० सिद्धगणकही रद्द केला आहे.
मात्र हे धोरण २०१५-१६ वर्षांपासून लागू करण्याचा प्रशासनाचा इरादा आहे. २०१० ते २०१५ या कालावधीसाठी हे धोरण लागू करावे, अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली आहे.