लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईतील विशेषतः उपनगरातील हवेची गुणवत्ता आणि दृश्यमानता दिवाळीपासून दिवसेंदिवस खालावल्याची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, स्थिती पुन्हा उद्भवण्यासाठी महापालिका, राज्य सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (एमपीसीबी) वर्षभर ठोस प्रयत्न न करण्याची निष्क्रियता जबाबदार असल्याची टीका न्यायालयाने केली. न्यायालय आदेश देईपर्यंत कोणालाच काही करायचे नसल्याचेही न्यायालयाने यंत्रणांना सुनावले.
गेल्या वर्षी वारंवार आदेश देण्यात आल्यानंतर मुबंईतील वायू प्रदूषणाची स्थिती नियंत्रणात आली. परिणामी वायू प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या बाबींवर घालण्यात आलेले निर्बंध शिथील करण्यात आले होते. वायू प्रदूषणाची स्थिती टाळण्यासाठी वर्षभर ठोस उपाययोजना करण्याचेही यंत्रणांना बजावण्यात आले होते. परंतु, मुंबईतील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत असून वर्षभर काय केले ? असा संतप्त प्रश्नही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या विशेष खंडपीठाने केला. त्याचवेळी, वाहतूक नियंत्रण व्यवस्थापनाचा अभाव किंवा चुकीच्या वाहतूक व्यवस्थापनामुळे मुंबईत त्यातही उपनगरांत मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असून ती वायू प्रदूषण वाढण्यास कारणीभूत ठरत असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखीत केले. तसेच, परिवहन आणि वाहतूक विभागाच्या आयुक्तांनी उपनगरांतील द्रुतगती महामार्गांना भेट देऊन कशा प्रकारे नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येचा सामना करावा लागतो हे पाहण्याचे न्यायालयाने सुनावले.
आणखी वाचा-धोक्याची किनार! दादर, माहीम, आक्सा, मनोरी, गोराई, मार्वेचा समुद्रकिनारा असुरक्षित
न्यायालयाने यावेळी एमपीसीबीला औद्योगिक प्रदूषण रोखण्यासाठी, तर वाहतूक विभागाला रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी काय कारवाई आणि उपाययोजना केल्या याचा अद्ययावत तपशील पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, मुंबईतील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावून वायू प्रदूषणाची समस्या कशी चिंताजनक होत आहे हेही न्यायालयाने उदाहरण देऊन स्पष्ट केले. दक्षिण मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह परिसरात दूरवरील इमारती खराब दृश्यमानतेमुळे दिसतच नाहीत. ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलांना श्वसनाच्या आजारांनी ग्रासले आहे. त्यामुळे, वायू प्रदुषणाच्या विखळ्यात अडकल्याचे भान ठेऊन आपण आताच त्यावर योग्य त्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी, राज्य सरकार, महापालिका, एमपीसीबी यांनी एकत्रित काम करणे गरजेचे आहे. मुंबईला वायू प्रदूषणाचा विळख्यात पूर्णपणे अडकण्यापासून अरबी समुद्राकडून येणाऱ्या वाऱ्यांनी आतापर्यंत तारले आहे. परंतु, यंत्रणांनी ही स्थिती टाळण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची वेळ आहे. या समस्येकडे आताच गांभीर्याने पाहिले नाही तर भविष्यात परिस्थिती आणखी भयावह असेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
उपनगरांतील वाहतूक कोडीची समस्या चिंताजनक
वाहतूक कोंडी ही वायू प्रदूषणाचे मुख्य कारण असून ही समस्या आटोक्यात आणणे आवश्यक आहे. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर जाऊन बघा. वाहनांचा रांगा लागलेल्या असतात. वांद्रे येथून बोरिवली जाण्यासाठी २ ते ३ तास प्रवास करावा लागतो. वांद्रे येथून विमानतळावर जाण्यासाठी दीड तास लागतो. याची तुम्हाला कल्पना तरी आहे का ? तुमचे अधिकारी काय करतात ? न्यायालय आदेश देईपर्यंत कोणालाच काही करायचे नाही, अशा शब्दात विशेष खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. टोल नाक्यावरही वाहनांच्या लांबच्या लांब रागा लागतात, फास्टटॅगसारख्या सुविधा असूनही त्यांचा काहीही उपयोग नाही. परिणामी, टोल नाका परिसरातही वायू प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. टोल नाक्यावरील भयावह स्थितीचा कधी आढावा घेतला आहे का ? वाहतूक विभागाच्या आयुक्तांनी कधी टोल नाक्याला भेट दिली आहे का ? अशी विचारणाही न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी केली. वाहतूक विभागाने पालिका प्रशासनाबरोबर समन्वय साधून या समस्येवर तोडगा काढू शकतात. परंतु, कोणाला काहीच करायचे नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने यंत्रणांच्या उदासीन भूमिकेवर ओढले.
…तर न्यायालय नागपूरात भरवू या
एमबीसीबीतील रिक्त १३१० पदे भरण्याबाबत तसेच शहरातील बेकऱ्या, कारखाने यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली. कितींवर दंड आकारण्यात आला. तसेच वायू प्रदुषणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना जाणून घेण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने यावेळी केला. त्यावर, १३१० पदांपैकी काही पदांना मंजुरी मिळाली असून दोन अद्ययावत मोबाइल व्हॅन खरेदी करण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी दिली. परंतु, कोणतेही ठोस अथवा सकारात्मक उत्तर न मिळाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. महिन्यातभरात रिक्त पदांबाबत निर्णय घेण्याची हमी सरकारने गेल्या वर्षी दिली होती. असे असताना त्याबाबतचा निर्णय का घेण्यात आला नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्याला उत्तर देताना सध्या सर्व अधिकारी नागपूरात हिवाळी अधिवेशासाठी असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तेव्हा, सगळे अधिकारी नागपूरात आहेत, मग आपण हे न्यायालय तिथेच भरवूया, असा टोला न्यायालयाने लगावला.
आणखी वाचा-मुंबई एमएमआर ग्रोथ हबमध्ये जम्बो गृहबांधणी… ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट कोण, केव्हा, कसे पूर्ण करणार?
न्यायालय काय म्हणाले…
लाखो नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात घालून विकास आणि बांधकाम उपक्रम राबविले जाऊ शकत नाहीत. निर्दोष नागरिक वायू प्रदूषणाचे बळी ठरू शकत नाहीत. योग्य, ठरवलेल्या वेळेत आणि सातत्याने उपाययोजना न करण्याच्या यंत्रणांच्या निष्क्रियतेचा नागरिकांना असहाय्यपणे त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्ते आणि मेट्रोच्या कामांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर झाली आहे. ही परिस्थिती वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणासाठी जबाबदार असून नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि पर्यावरणावरही विपरित परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
