मुंबई : मुंबई महापालिकेने जून २०२२ पासून लागू केलेल्या ‘सर्वांसाठी पाणी’ या धोरणांतर्गत डिसेंबर २०२४ पर्यंत ७८६८ नवीन जलजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. झोपडपट्ट्या, अनधिकृत बांधकामे आणि गावठाण, कोळीवाड्यातील रहिवाशांना पाणी पुरवठा मंजूर करण्यासाठी हे धोरण न्यायालयाच्या सूचनेनूसार तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत सुमारे १५,३७५ अर्ज पालिकेकडे आले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे रोज तब्बल ३ हजार ९५० दशलक्ष लीटर एवढ्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. हा पाणीपुरवठा करण्यासाठी मुंबईत सध्या सुमारे ४ लाख ६० हजार अधिकृत नळजोडण्या आहेत. मात्र, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या काही प्रचलित व पूर्वीच्या नियमांमुळे विविध प्रवर्गातील झोपडपट्टयांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना नळजोडणी देता येत नसे. त्यामुळे अशा परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना आणि विशेष करुन महिला वर्गाला विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असे. ही बाब लक्षात घेऊन व मानवीय भूमिकेतून विविध प्रवर्गातील झोपडपट्टयांमध्ये व निवासी इमारतींमधील रहिवाशांनाही नळजोडणी मिळावी, यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने जून २०२२ मध्ये ‘सर्वांसाठी पाणी’ हे नवीन धोरण आणले होते. या धोरणातही काही जाचक अटी असल्यामुळे धोरण असले तरी त्याचा लाभ मिळत नव्हता. अन्य प्राधिकरणाच्या जमिनीवर झोपड्यांना नळजोडणी देण्यापूर्वी त्या प्राधिकरणांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे अशी अट होती. त्यामुळेही अनेकांना जलजोडणी देता येत नव्हती. मात्र गेल्या अडीच वर्षात पालिकेच्या जल अभियंता विभागाने सात हजाराहून अधिक नळजोडण्या या धोरणांतर्गत दिल्या आहेत.

आणखी वाचा
हेही वाचा

‘मागेल त्याला पाणी द्या’ असा आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला काही वर्षांपूर्वी दिल्यानंतर पालिकेने सन २००० नंतरच्या झोपड्यांनाही पाणी देण्यासाठी धोरण आणले होते. सन २००० नंतरच्या झोपड्या हटवा नाहीतर त्यांना पाणी द्या असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पालिकेने अधिक व्यापक असे सर्वांसाठी पाणी हे धोरण आणले होते. २०२२ ते २३ च्या अर्थसंकल्पात पालिका प्रशासनाने त्याबाबत घोषणा केली होती. त्यानुसार पालिकेच्या जलअभियंता विभागाने नवे धोरण तयार केले होते.


पिण्याच्या पाण्याचा अधिकार मागण्यासाठी न्यायालयात गेलेल्या अनेक याचिकांमध्ये न्यायालयाने पाणी हा माणसाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे अनेकदा पालिकेला सुनावले आहे. त्यातून पालिकेने हे धोरण तयार केले आहे. अनधिकृत बांधकामांना पालिकेतर्फे पाणी जोडणी दिली जात नाही, किंवा मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाणी जोडणी दिली तरी त्याला दुप्पट पाणीपट्टी लावली जाते. त्यामुळे पाणी चोरीच्या घटना वाढतात. मात्र या धोरणांतर्गत अधिकृतपणे पाणी जोडणी दिल्यामुळे पाणी चोरीचे प्रमाण कमी झाल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना किंवा काही ठराविक मजल्यांना आधी पाणी दिले जात नव्हते ते देखील या धोरणांतर्गत मिळाले आहे.

धोरणांतर्गत आलेले अर्ज …१५,३७५

दिलेल्या जडजोडण्या … ७८६८