मुंबई, ठाण्यासह सर्वच महापालिकांमध्ये जनतेच्या पैशांचा अपव्यय!

‘कॅग’ला आढळल्या त्रुटी
महानगरपालिकांच्या कारभारांमध्ये पारदर्शकता असावी किंवा जनतेकडून कररुपाने जमा होणाऱ्या निधीचा विनियोग व्हावा ही अपेक्षा राज्यातील सर्वच महानगरपालिकांनी पुन्हा एकदा फोल ठरविली आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांकडून वारंवार ठपका ठेवला जात असला तरी महापालिकांच्या कारभारात सुधारणा होण्याची लक्षणे दिसत नाहीत.
मध्यंतरी महानगरपालिकांमधील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर आली. मुंबई, नागपूर, ठाणे आदी महापालिकांमधील गैरव्यवहारांची चौकशी शासनाने केली. नागपूरच्या भ्रष्ट नगरसेवकांना तुरुंगाची हवा खावी लागली तर ठाण्यातील भ्रष्ट नगरसेवक तुरुंगात जाण्यापासून थोडक्यात बचावले. महापालिकांच्या कारभारात सुधारणा करण्याकरिता शासनाने कायद्यात काही बदल केले. महापालिकांचा कारभार अधिक पारदर्शक झाला पाहिजे, असे खडे बोल शासनाकडून सुनावण्यात आले. तरीही फारसा काही फरक पडलेला नाही हे ‘कॅग’च्या नुकत्याच विधिमंडळात सादर झालेल्या अहवालावरून स्पष्ट होते. विविध महापालिकांमधील गैरकारभारांवर ‘कॅग’ने ओढलेले ताशेरे
पुढीलप्रमाणे –
मुंबई महानगरपालिका –  रस्त्यांच्या कामाच्या निविदांच्या वाटपात ५०० कोटींचा घोटाळा. जकात खात्याच्या संगणकीकरणाच्या कामात झालेल्या गोंधळामुळे ५० कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेचे नुकसान. दरांमध्ये तफावत. नोंदींमध्ये त्रुटी. जकात खात्याच्या काही हजार पावत्या गायब. पुनर्विकासाकरिता मान्यता देताना कमी किंमत आकारण्यात आली.
पुणे महानगरपालिका – पौंड फाटा ते चांदणी चौक रस्त्याच्या कामासाठी ठेकेदाराला ३० लाख जास्त दिले. शहरातील कात्रज ते हडपसर हा विशेष बस मार्गिकेकरिता १ कोटी ४२ लाख रुपये जादा दिल्याचा ठपका. महानगरपालिकेने ही जादा रक्कम वसूल करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी कारवाईचा अद्याप अहवाल नाही. बस मार्गिकेचे बांधकाम करण्याकरिता निविदेत काही अटी घालण्यात आल्या होत्या. पण ठेकेदाराने ही अट पाळली नाही, परिणामी पालिकेवर सुमारे दोन कोटींचा अतिरिक्त बोजा
पडला.
नवी मुंबई महानगरपालिका – पाणी पुरवठा योजनेसाठी पाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या तीन अनावश्यक प्रकल्पांची उभारणी. पाण्यावर प्रक्रिया करणारे पुरेसे प्रकल्प असताना तीन प्रकल्पांवर ४६७ कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका – भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच १३३ कोटी रुपयांची जलनिस्स:रण प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली. जागा नसल्याने काम रखडले परिणामी खर्च वाढला. कमी दराच्या निविदांऐवजी जास्त दराच्या निविदा स्वीकारताना करण्यात आलेला युक्तिवाद पटण्यासारखा नाही. कचरा उचलण्यासाठी मागविण्यात आलेली जागा दराची निविदा स्वीकारण्यात आली. मलनिस्स:रण प्रकल्पासाठी खोदलेला रस्ता ठेकेदाराने दुरुस्त करावा ही तरतूद असतानाही महापालिकेने स्वत:च्या खर्चाने रस्ता दुरुस्त केला.
ठाणे महानगरपालिका – सुमारे ३०कोटी रुपये खर्चाच्या ठाणे स्थानकाबाहेरील उड्डाण पूल (सॅटिस प्रकल्प) उभारणीच्या कामात ठेकेदाराला जास्त पैसे दिले गेले. महापालिकेने ही बाब मान्य केली. ठाणे शहरात भूमिगत मलनिस्स:रण वाहिन्या टाकण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या पहिल्या निविदा रद्द करण्यात आल्या. कमी दराने काम होईल म्हणून पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या. त्यात ‘रॅमकी इन्फ्रास्टक्चर’ या कंपनीची ११२ टक्के जादा दराची निविदा स्वीकारण्यात आली. परिणामी ठाणे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले. या सर्व प्रक्रियेबद्दल महापालिकेने केलेला युक्तिवाद अमान्य.
कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका – भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच १०० कोटींच्या जलनिस्स:रण योजनेचे काम सुरू करण्यात आल्याने खर्च वाढला. पाणी पुरवठा योजनेसाठी जलवाहिन्यांचे काम केल्यावर ठेकेदाराने रस्ता दुरुस्त करण्याची निविदेत अट असतानाही महापालिकेच्या तिजोरीतून सुमारे एक कोटी खर्च करून रस्त्यांची
दुरुस्ती.
नागपूर महानगरपालिका – विविध स्वंयसेवी संस्थांना करण्यात आलेल्या मदतीमुळे पालिकेचे सुमारे दोन कोटींचे नुकसान.
नाशिक महानगरपालिका – धर बांधणीच्या कामात ठेकेदाराच्या हिताचा निर्णय घेतला. त्यावर महापालिकेने केलेला युक्तिवाद अमान्य. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच पाणी पुरवठय़ाचा प्रकल्प हाती घेतल्याने खर्च वाढला.
सोलापूर महानगरपालिका – मालमत्ता कराच्या वसुलीत नियमाकडे दुर्लक्ष केल्याने कर कमी वसूल झाला. पालिकेचा युक्तिवाद अमान्य.
नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका –  सुमारे ५०० प्रकरणांमध्ये व्यावसायिक ग्राहकांकडून घरगुती वापराच्या दराने पाणीपट्टी वसुली.