लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभा निवडणूक अतिशय सुरळीत व सुसह्य पद्धतीने पार पाडल्यामुळे सर्वसामान्य मतदारांनी यंदा पालिका प्रशासनाचे कौतुक केले. असे असले तरी निवडणूक आयोगाला पालिका प्रशासनाच्या या योगदानाचा विसर पडला आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे यावेळी प्रथमच शहर आणि मुंबई उपनगर या दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मात्र भारत निवडणूक आयोगाने नुकत्याच आयोजित केलेल्या एका समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते केवळ मुंबईच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना गौरवण्यात आले, तर पालिका आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्तांचा नामोल्लेखही झाला नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनात व पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मुंबईत मतदारांची मोठी गैरसोय झाली. तसेच मतदारांना भर उन्हात दुपारच्या वेळी उभे राहावे लागले होते. मे महिन्याचे कडक ऊन असतानाही मतदान केंद्रावर पाणी, पंखे यांची सोय नव्हती. मतदानाची वेळ संपली तरी मतदारांच्या रांगा केंद्राबाहेर लागल्या होत्या. त्यामुळे यंदा विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रथमच बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्यावर मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या दोन्ही जिल्ह्यांची जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविली होती. तसेच मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी संजय यादव, उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, तसेच पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी, अभिजीत बांगर, विपीन शर्मा, अमित सैनी यांच्यावर अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे चारही अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त यांनी अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी या नात्याने धुरा सांभाळली.
पालिका प्रशासनाने या निवडणुकीच्या कामामध्ये मोठी जबाबदारी पार पाडली होती. मतदान जनजागृतीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवण्यासोबतच ‘आपले मतदान केंद्र जाणून घ्या’ या विशेष मोहिमेतून मतदान केंद्रांची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवकांसोबतच तृतीयपंथी समुदायातील मतदारांचा सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष अभियान राबविण्यात आले. मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मतदान केंद्रांची उभारणी करण्यात आली. मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण करून प्रत्येक मतदान केंद्रांवर निश्चित मतदारांसाठीच मतदानाची सोय करण्यात आली. प्रत्येक मतदान केंद्रांवर निश्चित किमान सुविधा जसे की, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, आसनव्यवस्था आदी पुरविण्यात आल्या. या सर्व बाबीचा इष्ट परिणाम दिसून आला आणि मतदानाची टक्केवारी वाढली. त्यामुळे सर्वसामान्य मतदारही खूष झाले होते.
दरम्यान, दिल्ली छावणी परिसरातील मानेकशॉ सभागृहात भारत निवडणूक आयोगाच्यावतीने १५ व्या राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे शनिवारी आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू होत्या. महाराष्ट्रात निवडणूक प्रक्रिया उत्कृष्टपणे राबविल्याबद्दल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांना यावेळी सन्मानित करण्यात आले होते.
तसेच याच कार्यक्रमात मुंबई शहर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांना मतदान केंद्रांवरील सुविधा केंद्रांचा दृष्टीकोन ठेवून विधानसभा निवडणुकांचे सुरळीत संचालन केल्याबद्दल सन्मानित करण्यात आले. तसेच, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांना मतदान केंद्रांचे व्यापक युतीकरण, मतदारांच्या योग्य प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी आणि ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून यशस्वी निवडणूक आयोजन केल्याबद्दल गौरवण्यात आले. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पालिकेच्या चार अतिरिक्त आयुक्तांनाही जिल्हाधिकाऱ्यांप्रमाणेच जबाबदारी देण्यात आली होती. तसेच पालिका आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली या सहा अधिकाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली होती. मात्र पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या कार्यक्रमाला बोलावण्यातही आले नव्हते. याबाबत पालिका प्रशासनात प्रचंड नाराजी असल्याचे वातावरण आहे.
