मुंबई : माघी गणेशोत्सवातील सार्वजनिक मूर्तींचे विसर्जन समुद्रात करण्यास पालिका प्रशासनाने नकार दिल्यामुळे पीओपीच्या मूर्तींची निर्मिती करणारे मूर्तीकार आणि सार्वजनिक मंडळांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. रविवारी सकाळी राज्यातील पीओपी मुर्तीकार आणि गणेशोत्सव मंडळांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक लालबाग मध्ये पार पडली. या बैठकीत मूर्ती विसर्जनाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी २४ तासांची मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काहीही तोडगा न निघाल्यास ११ फेब्रुवारीला विसर्जन मिरवणूकांमधून जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्ती तयार करणे, विक्री करणे आणि विसर्जन करण्यास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ती मार्गदर्शक तत्त्वे योग्य ठरवली आहेत. त्यामुळे, माघी गणेश जयंती उत्सवात पीओपी गणेश मूर्तींची कुठेही विक्री होऊ देऊ नये. ती झाली असल्यास त्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करू देऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी रोजी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांना दिले होते.

नक्की वाचा

मात्र तरीही दीड दिवसांच्या व पाच दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन मुंबईत विविध ठिकाणी, विशेषतः पश्चिम उपनगरात झाले. त्यामुळे शाडूची माती तयार करणाऱ्या मूर्तीकारांनी पालिकेकडे व पोलिसांकडे आक्षेप नोंदवले होते. त्यानंतर सातव्या दिवशीच्या विसर्जनाला ७ फेब्रुवारी रोजी समुद्र किनाऱ्यांवर मूर्ती विसर्जन करण्यास पालिका प्रशासनाने मंडळांना परवानगी दिली नाही. त्यामुळे बहुतांशी मंडळांच्या गणेशमूर्ती मंडळात परत पाठवाव्या लागल्या. मंडपांमध्ये त्या झाकून ठेवण्यात आल्या. या घटनेचे तीव्र पडसाद पीओपीच्या मूर्तीकारांमध्ये व गणेशोत्सव मंडळांमध्ये उमटले आहेत. रविवारी सकाळी राज्यभरातील पीओपी मूर्तीकारांच्या संघटनांची व सार्वजनिक मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची मोठी बैठक लालबाग येथे झाली. त्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन राज्य सरकारला या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी २४ तासांची मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हेही वाचा

मंडपांमध्ये सध्या झाकून ठेवलेल्या मूर्तींच्या विसर्जनासाठी राज्य सरकारने चोवीस तासात व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी यावेळी प्रामुख्याने करण्यात आली. मूर्तीची विटंबना झाल्यास त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल. तसेच हिंदू सणांच्या विरोधात याचिका करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ती यांना जरब बसवावी अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. याबाबत कोणताही तोडगा न निघाल्यास ११ व्या दिवशी म्हणजेच ११ फेब्रुवारीला थेट उपनगरातून सर्व गणेशमूर्तींची भव्य मिरवणूक काढून जनआंदोलन उभारले जाईल, असाही इशारा यावेळी देण्यात आला. या बैठकीला श्रीगणेश मुर्तीकार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत देसाई, अखिल भारतीय सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे हितेश जाधव, लालबागचा राजा मंडळाची मूर्ती घडवणारे संतोष कांबळी आदी उपस्थित होते.

शाडूच्या मूर्तींसाठी पाठपुरावा करणारे श्री गणेश मूर्तीकला समितीचे वसंत राजे यांनी म्हटले आहे की, पालिकेने यंदाच्या माघी उत्सवापूर्वीचे गणेशोत्सव मंडळांकडून हमीपत्र घेतले होते. त्यामुळे आता मंडळांनी आक्षेप घेणे योग्य नाही. पीओपीच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावातच विसर्जन करावे आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.