लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : झोपडपट्टी भागातील सर्व व्यावसायिक आस्थापनांना मालमत्ता कर लागू करण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. तसेच, करनिर्धारण व संकलन खात्याच्या वतीने अशा आस्थापनांवर कर आकारणी करण्याच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणाची कार्यवाहीसुद्धा सुरू केली आहे. मात्र, या आस्थापनांतर्फे कर आकारणी करण्यात आली तरीही संबंधित अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापना अधिकृत ठरत नाही, असे महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ नुसार, महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या जमिनी, इमारती (कच्च्या व पक्क्या) तसेच इतर सर्व मालमत्तांवर कर आकारणी करून संबंधितांकडून नियमितपणे करसंकलन केले जाते. आतापर्यंत कर आकारणीच्या कक्षेत नसलेल्या झोपडपट्टी क्षेत्रातील सर्व व्यावसायिक आस्थापनांना मालमत्ता कर लागू करण्याचा निर्णय महानगरपालिका प्रशासनातर्फे घेतला आहे.
मुंबईमध्ये सुमारे अडीच लाख झोपडपट्ट्या आहेत. त्यापैकी, अनेक झोपड्यांचा (किमान २० टक्के म्हणजेच ५० हजार झोपड्या) लहान-मोठे उद्याोगधंदे, दुकाने, गोदाम, हॉटेल्स अशा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केला जात आहे. या आस्थापनांना महानगरपालिकेमार्फत पायाभूत सुविधा पुरविल्या जातात. त्यामुळे व्यावसायिक आस्थापनांचे करनिर्धारण करून मालमत्ता कर संकलित करणे आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, झोपडपट्टी भागात व्यावसायिक आस्थापनांवर मालमत्ता कर आकारणी झाल्याने संबंधित अनधिकृत आस्थापना अधिकृत होतील, असा समज नागरिकांना होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
करनिर्धारण आवश्यक
व्यावसायिक आस्थापनांना महानगरपालिकेमार्फत पायाभूत सुविधा पुरविल्या जातात. त्यामुळे त्यांचे करनिर्धारण करून मालमत्ता कर संकलित करणे आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम १५२ (अ) च्या कायदेशीर तरतुदीनुसार झोपडपट्टी क्षेत्रातील व्यावसायिक आस्थापनांना करण्यात आलेली कर आकारणी म्हणजे संबंधित अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापना अधिकृत ठरत नाही, असे महानगरपालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
