मुंबई : मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामांसाठी महानगरपालिकेने काढलेल्या निविदांमध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप वारंवार होत आहेत. मात्र, ते सर्व आरोप तथ्यहीन असल्याचा दावा महानगरपालिका प्रशासनाने केला आहे. अद्याप निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, असे महानगरपालिकेकडून सांगण्यात आले आहे.महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाने नालेसफाईच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. शहर आणि उपनगरांतील छोटे नाले, मोठे नाले आणि मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामासाठी जानेवारी अखेरीस निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या निविदांपैकी मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाला असल्याचा आरोप आमदार अनिल परब यांनी केला आहे. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना परब यांनी पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामात घोटाळा झाल्याच्या आरोपाखाली आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी सुरू आहे. त्यातच आता आणखी एक घोटाळा केला जात असल्याचा आरोप परब यांनी आपल्या पत्रातून केला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या प्रकल्पात कथित अनियमितता आणि निधीचा गैरवापर झाल्याच्या आरोपांप्रकरणी नुकतीच आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाने चौकशी सुरु केली आहे. त्यातच परब यांनी आता आणखी आरोप केल्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर टीका होऊ लागली आहे. मात्र, महानगरपालिका प्रशासनाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. मिठी नदीचे पात्र अनेक ठिकाणी अतिशय रुंद आहे. त्यामुळे नदीतून गाळ काढण्यासाठी ३५ मीटर लांब बूम तसेच १.५ क्यूबिक मीटर क्षमतेची बकेट असणारे पोकलेन मशीन तैनात करण्याची अट निविदेत समाविष्ट करण्यात आली आहे. जेणेकरून मिठी नदीतून गाळ काढण्याचे काम प्रभावीपणे करता येऊ शकेल. मात्र, संबंधित निविदा प्रक्रिया अद्याप अंतिम झालेली नाही, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

गाळ काढण्याच्या निविदा प्रक्रियेत घोटोळा झाल्याचा आरोप करून काही निविदाकारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकाकर्त्यांनी निविदा प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे ही बाब तूर्तास न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी ४ मार्च २०२५ रोजी होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये याबाबत महानगरपालिका प्रशासन पुढील कार्यवाही करणार असल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे.