मुंबई : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट होत चालली असून महसूलवाढीचे नवा स्राोत नसल्यामुळे महापालिकेने वापरात नसलेले, पण मोक्याच्या जागेवरचे भूखंड भाडेकरारावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील कुलाबा, मलबार हिल आणि वरळी येथील तीन भूखंडांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची जागा, मलबार हिल येथील बेस्टच्या विद्याुत उपकेंद्राची जागा आणि वरळीतील अस्फाल्ट प्लांटचा यामध्ये समावेश आहे. यासाठी महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने इच्छुक संस्थांकडून स्वारस्य अर्ज मागवले आहेत.
मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी होत असून एका बाजूला प्रशासकीय राजवटीत कोट्यवधींचे प्रकल्प मंजुरीसाठी येत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मंजुरीसाठी आलेल्या प्रकल्पांची संख्या आणि खर्चात वाढ होत आहे. सागरी किनारा मार्गाचा उपनगरातील टप्पा, जलबोगद्यांची कामे, गोरेगाव मुलुड जोडरस्ता, रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणाची कामे अशा मोठमोठ्या प्रकल्पांबरोबरच दैनंदिन देखभालीची कामेही मोठ्या प्रमाणावर येत्या काळात करण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या मुदतठेवी ८३ हजार कोटी रुपये असून पालिकेच्या खर्चांचा आकार मात्र दोन लाख कोटींच्याही पुढे गेला आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात मुंबई महापालिकेवरील खर्चाचा डोंगर वाढत जाणार आहे. मात्र त्या तुलनेत पालिकेकडे महसुलाचे नवीन पर्याय गेल्या काही वर्षात उभे राहिलेले नाहीत.
पालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत ‘जैसे थे’आहेत. पालिकेकडे मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन म्हणजेच पुनर्विकासातून मिळणारे उत्पन्न हे दोन महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्राोत आहेत. जकातीपोटी मिळणारी नुकसानभरपाई हा देखील महत्त्वाचा स्राोत आहे. दुसऱ्या बाजूला मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. गेली चार वर्षे ही सुधारणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्नही वाढलेले नाही. पालिकेने आता आपल्याच काही जमिनींचा लिलाव करून त्यातून महसूल उभा करण्याचे ठरवले आहे. पालिका प्रशासनाने चालू अर्थसंकल्पात याबाबतचे सुतोवाच केले होते. त्यानुसार प्रथमच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. चर्चगेट व कुलाबा परिसराचा समावेश असलेल्या ‘ए’ विभागातील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईच्या जागेचा लिलाव करण्यात येणार आहे. ही मंडई पाडण्यात आली आहे. यातील मच्छिमार गाळेधारकांचे क्रॉफर्ड मार्केटमधील जागेमध्ये कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात येईल. याआधी पाडण्यात आलेली मंडईच्या जागेतच मंडईचे काम केले जाणार होते. मात्र आता हे काम होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाडेकरारावर ही जागा दिल्यानंतर या जागेवर सध्या असलेली मंडई आणि महापालिका कार्यालयाचे आरक्षण काढून टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्या कंपनी किंवा कंत्राटदाराला जागा मिळेल त्याला निवासी किंवा वाणिज्य वापरासाठी बांधकाम करण्याची परवानगी असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यावर मॉलचेही बांधकाम होऊ शकते.
रक्कम निश्चिती लवकरच
दुसरी जागा मलबार हिल येथील असून या जागेवर बेस्ट उपक्रमाचे बेस्ट विद्याुत उपकेंद्र आहे. त्याचा आकार कमी करून ऊर्वरित जागा भाडेकराराने देण्यात येणार आहे. तिसरी जागा वरळीतील डांबराच्या प्लाण्टची आहे. सध्या मुंबईतील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे केले जात आहेत. त्यामुळे रस्त्याच्या बांधकामासाठी डांबराचा वापरही कमी होऊ लागला आहे. यात अस्फाल्ट प्लांटची महत्त्वाची भूमिका असते. मात्र कमी वापर होत असल्याने वरळीतील अस्फाल्टची काही जागा प्लांटसाठी तर काही जागा भाडेकरारावर देण्यात येणार आहे. या तीनही जागा विनावापर पडून असल्याने हे भूखंड भाडेकराराने देऊन चांगलाच महसूल मिळवण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. स्वारस्य अभिरूची अर्जाद्वारे महापालिकेला प्राप्त होणाऱ्या महसुलाचा अंदाज येऊ शकणार आहे. त्यानंतर महापालिका भूखंडाची रक्कम निश्चित करेल आणि लिलावाची रक्कम ठरवणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
