मुंबई : पवई येथील भीमनगर परिसरात अनधिकृत झोपड्यांवर गुरुवारी मुंबई महापालिकेने तोडक कारवाई केली. मात्र अतिक्रमाविरोधात कारवाई करण्यापूर्वी महापालिकेने प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे, असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केले. आव्हाड यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांचे म्हणणे मांडले. पात्र झोपडीधारकांना स्थलांतर करणे गरजेचे होते किंवा झोपु योजनेत समाविष्ट करायला हवे, असे ते म्हणाले.
पवईच्या जय भीम नगर भागात पालिकेच्या एस विभाग कार्यालयामार्फत अतिक्रमण हटवण्याबाबत ३ जून रोजी नोटीस देण्यात आली होती. त्यानुसार पालिका अधिकारी, कर्मचारी गुरुवारी ६ जून रोजी कारवाई केली. कारवाईदरम्यान पात्र झोपडीधारकांनाही हटविण्यात आले असल्याचे आव्हड यांनी सांगितले. दरम्यान, घटनास्थळी आव्हाडांनी पाहणी केला असता त्या ठिकाणी कॉंक्रिट टाकून चार खांब उभे करून त्यावर पत्रे लावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. १ जून ते ३० सप्टेंबर या काळात कोणतेही अनधिकृत घर निवासी घर त्याचे निष्कासन करता येणार नाही असे परिपत्रक सरकारने पूर्वीच जारी केले. आहे. राज्य मानव अधिकार आयोगाला कोणतीही माहिती न देता ही कारवाई पालिकने केल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केला.
हेही वाचा : कोकण रेल्वे मार्गावरील तीन अतिजलद एक्स्प्रेस दादरपर्यंत धावणार
भीम नगरामध्ये अनेक जण गेल्या २५ वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. वईगाव व मौजे तिरंदाज गाव येथील भूखंडावर सुमारे ५०० झोपड्या असलेली लेबर हटमेंट तात्पुरत्या स्वरुपात उभारण्यात आली होती. या झोपड्यांवर कारवाई करावी, असे आदेश राज्य मानव अधिकार आयोगाने महापालिकेला दिले होते. अतिक्रमण हटवण्याबाबत ३ जून रोजी नोटीस देण्यात आली होती. त्यानुसार पालिका अधिकारी, कर्मचारी संबंधित यंत्रणा गुरुवारी सकाळी घटनास्थळी दाखल झाल्या. वस्तीच्या प्रवेशद्वारावरच रहिवासी मोठ्या संख्येने जमले होते. काही झोपड्या जेसीबीच्या सहाय्याने हटविण्यात आल्या. मात्र त्यानंतर जमावाने पालिका अधिकारी आणि पोलिसांना जोरदार विरोध केला. रहिवाशांनी दगडफेकही केली. यात महापालिकेचे ५ अभियंते, ५ मजून व १५ पोलीस जखमी झाले. दरम्यान, परिस्थिती चिघळण्याची चिन्हे दिसताच महापालिकेने निष्कासन कारवाई तात्काळ थांबवली होती.
पवईच्या जय भीम नगर भागात पालिकेच्या एस विभाग कार्यालयामार्फत अतिक्रमण हटवण्याबाबत ३ जून रोजी नोटीस देण्यात आली होती. त्यानुसार पालिका अधिकारी, कर्मचारी गुरुवारी ६ जून रोजी कारवाई केली. कारवाईदरम्यान पात्र झोपडीधारकांनाही हटविण्यात आले असल्याचे आव्हड यांनी सांगितले. दरम्यान, घटनास्थळी आव्हाडांनी पाहणी केला असता त्या ठिकाणी कॉंक्रिट टाकून चार खांब उभे करून त्यावर पत्रे लावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. १ जून ते ३० सप्टेंबर या काळात कोणतेही अनधिकृत घर निवासी घर त्याचे निष्कासन करता येणार नाही असे परिपत्रक सरकारने पूर्वीच जारी केले. आहे. राज्य मानव अधिकार आयोगाला कोणतीही माहिती न देता ही कारवाई पालिकने केल्याचा आरोप आव्हाड यांनी केला.
हेही वाचा : कोकण रेल्वे मार्गावरील तीन अतिजलद एक्स्प्रेस दादरपर्यंत धावणार
भीम नगरामध्ये अनेक जण गेल्या २५ वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. वईगाव व मौजे तिरंदाज गाव येथील भूखंडावर सुमारे ५०० झोपड्या असलेली लेबर हटमेंट तात्पुरत्या स्वरुपात उभारण्यात आली होती. या झोपड्यांवर कारवाई करावी, असे आदेश राज्य मानव अधिकार आयोगाने महापालिकेला दिले होते. अतिक्रमण हटवण्याबाबत ३ जून रोजी नोटीस देण्यात आली होती. त्यानुसार पालिका अधिकारी, कर्मचारी संबंधित यंत्रणा गुरुवारी सकाळी घटनास्थळी दाखल झाल्या. वस्तीच्या प्रवेशद्वारावरच रहिवासी मोठ्या संख्येने जमले होते. काही झोपड्या जेसीबीच्या सहाय्याने हटविण्यात आल्या. मात्र त्यानंतर जमावाने पालिका अधिकारी आणि पोलिसांना जोरदार विरोध केला. रहिवाशांनी दगडफेकही केली. यात महापालिकेचे ५ अभियंते, ५ मजून व १५ पोलीस जखमी झाले. दरम्यान, परिस्थिती चिघळण्याची चिन्हे दिसताच महापालिकेने निष्कासन कारवाई तात्काळ थांबवली होती.
