मुंबई : राज्यातील रखडलेल्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असताना प्रत्यक्षात निवडणुका लांबणीवर पडण्याचे संकेत आहेत़ २०१७च्या प्रभाग रचनेनुसार चार सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. यामुळे प्रभाग रचना, प्रभागांचे आरक्षण, सोडत काढणे, ही प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार आह़े
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या वर्षी तीन सदस्यीय प्रभाग रचना लागू केली होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिकांमध्ये पुन्हा चार प्रभाग पद्धत लागू केली. तसेच २०१७च्या प्रभागांच्या संख्येनुसारच महापालिकांची निवडणूक घेण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये किमान ५०, तर कमाल ७५ सदस्य संख्या ठेवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नगरपालिकांमधील संख्याबळाबाबत अद्याप तरी निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
महाविकास आघाडी सरकारने २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा तसेच तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला होता. तसेच ११ नोव्हेंबर रोजी मुंबई महापालिका अधिनियमात सुधारणा करून सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला भाजपसह काँग्रेसेनेही विरोध केला होता. आता मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्यसंख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी पूर्वीप्रमाणे २२७ सदस्य संख्या होईल. इतर महानगरपालिकांमध्येही त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. आता ३ लाखांपेक्षा अधिक आणि ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक आणि १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेतील सदस्यांची संख्या किमान ८५ तर कमाल ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत एक लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. तर १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेतील सदस्यांनी किमान संख्या ११५ तर कमाल १५१ असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेतील किमान सदस्य संख्या १५१ तर कमाल संख्या १६१ असेल. तसेच ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेतील सदस्य संख्या १६१ तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीतकमी ५०
पालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्याही पूर्वीप्रमाणेच कायम करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेत कमी कमी ५० आणि जास्तीतजास्त ७५ सदस्य असतील. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीतकमी ५५ आणि जास्तीतजास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भात लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेताना सरकारने नगरपालिका, नगरपंचायतीसाठी मात्र सध्याचाच निर्णय कायम ठेवला आहे.
इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची कोंडी फुटल्यानंतर या आरक्षणानुसार निवडणूक पात्र सर्व महापालिकांच्या निवडणुका लवकर घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच दिले होते. त्यानंतरही या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी सरकारने न्यायालयात केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळली होती. एवढेच नव्हे तर आपल्या निर्णयाची अंमलबजाणी करण्यात टाळाटाळ केल्यास राज्य निवडणूक आयोगावार अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालायने दिला होता. मुंबईसह १३ महाालिकांच्या निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया आयोगाने पूर्ण केली असून, पाऊस कमी होताच या पालिकांच्या निवडणुका जाहीर करण्याची तयारी आयोगाने केली होती. मात्र, लवकर निवडणुकांचा आग्रह धरणारे सर्वोच्च न्यायालायाचे न्यायम्रू्ती अजय खानविलकर सेवानिवृत्त होताच राज्य सरकारने पुन्हा कायद्यात सुधारणा करीत सदस्य संख्या बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या आयोगास पुन्हा प्रभाग रचना, आरक्षण सोडतीसह सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार असल्याने निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर आयोग आपली भूमिका स्पष्ट करेल असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या अडीच वर्षांतील बदल
* डिसेंबर २०१९ : बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द
* मार्च २०२० : एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू, नगराध्यक्षांची नगरसेवकांमधून निवड
* सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ : महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा निर्णय बदलला. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत, तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत
* जुलै २०२२ : नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची थेट निवडणूक
* ३ ऑगस्ट : महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये २०१७च्या पद्धतीनुसारच प्रभागांची रचना
भाजपच्या दबावामुळे?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना ऑक्टोबर २०२१ मध्ये महापालिकांमध्ये २०११च्या जनगणनेनुसार प्रभाग संख्या वाढविण्याचा आणि तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होत़े त्यावेळीही नगरविकास विभागाने या निर्णयाचे समर्थन केले होते. मात्र, भाजपच्या दबावामुळे आता निर्णयात बदल करण्यात आल्याची चर्चा आह़े
महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या वर्षी तीन सदस्यीय प्रभाग रचना लागू केली होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिकांमध्ये पुन्हा चार प्रभाग पद्धत लागू केली. तसेच २०१७च्या प्रभागांच्या संख्येनुसारच महापालिकांची निवडणूक घेण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये किमान ५०, तर कमाल ७५ सदस्य संख्या ठेवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नगरपालिकांमधील संख्याबळाबाबत अद्याप तरी निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
महाविकास आघाडी सरकारने २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा तसेच तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला होता. तसेच ११ नोव्हेंबर रोजी मुंबई महापालिका अधिनियमात सुधारणा करून सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला भाजपसह काँग्रेसेनेही विरोध केला होता. आता मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्यसंख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी पूर्वीप्रमाणे २२७ सदस्य संख्या होईल. इतर महानगरपालिकांमध्येही त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. आता ३ लाखांपेक्षा अधिक आणि ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक आणि १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेतील सदस्यांची संख्या किमान ८५ तर कमाल ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत एक लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. तर १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेतील सदस्यांनी किमान संख्या ११५ तर कमाल १५१ असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेतील किमान सदस्य संख्या १५१ तर कमाल संख्या १६१ असेल. तसेच ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेतील सदस्य संख्या १६१ तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीतकमी ५०
पालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्याही पूर्वीप्रमाणेच कायम करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेत कमी कमी ५० आणि जास्तीतजास्त ७५ सदस्य असतील. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीतकमी ५५ आणि जास्तीतजास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भात लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेताना सरकारने नगरपालिका, नगरपंचायतीसाठी मात्र सध्याचाच निर्णय कायम ठेवला आहे.
इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची कोंडी फुटल्यानंतर या आरक्षणानुसार निवडणूक पात्र सर्व महापालिकांच्या निवडणुका लवकर घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच दिले होते. त्यानंतरही या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी सरकारने न्यायालयात केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळली होती. एवढेच नव्हे तर आपल्या निर्णयाची अंमलबजाणी करण्यात टाळाटाळ केल्यास राज्य निवडणूक आयोगावार अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालायने दिला होता. मुंबईसह १३ महाालिकांच्या निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया आयोगाने पूर्ण केली असून, पाऊस कमी होताच या पालिकांच्या निवडणुका जाहीर करण्याची तयारी आयोगाने केली होती. मात्र, लवकर निवडणुकांचा आग्रह धरणारे सर्वोच्च न्यायालायाचे न्यायम्रू्ती अजय खानविलकर सेवानिवृत्त होताच राज्य सरकारने पुन्हा कायद्यात सुधारणा करीत सदस्य संख्या बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या आयोगास पुन्हा प्रभाग रचना, आरक्षण सोडतीसह सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार असल्याने निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर आयोग आपली भूमिका स्पष्ट करेल असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या अडीच वर्षांतील बदल
* डिसेंबर २०१९ : बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द
* मार्च २०२० : एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू, नगराध्यक्षांची नगरसेवकांमधून निवड
* सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२१ : महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा निर्णय बदलला. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत, तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत
* जुलै २०२२ : नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची थेट निवडणूक
* ३ ऑगस्ट : महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये २०१७च्या पद्धतीनुसारच प्रभागांची रचना
भाजपच्या दबावामुळे?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना ऑक्टोबर २०२१ मध्ये महापालिकांमध्ये २०११च्या जनगणनेनुसार प्रभाग संख्या वाढविण्याचा आणि तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होत़े त्यावेळीही नगरविकास विभागाने या निर्णयाचे समर्थन केले होते. मात्र, भाजपच्या दबावामुळे आता निर्णयात बदल करण्यात आल्याची चर्चा आह़े
