मुंबई : मुंबई हे अतिपर्जन्यवृष्टीचे क्षेत्र आहे. परिणामी, मुंबईतील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळणी होते आणि मुंबईकरांना त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. या समस्येवर तोडगा म्हणून सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे, असा दावा महानगरपालिकेने आपल्या या प्रकल्पाचे उच्च न्यायालयात समर्थन करताना केला आहे. त्याचवेळी काँक्रिटीकरणाच्या माध्यमातून मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असून कमीतकमी वृक्षतोड होईल याची खात्री केली जात आहे, असा दावाही महानगरपालिकेने केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याचिकाकर्त्याने तथ्ये पडताळली नाहीत

प्रतिज्ञापत्राद्वारे काँक्रिटीकरणाच्या प्रकल्पाचे समर्थन करताना तसेच आपली भूमिका मांडताना, समस्येशी संबंधित तथ्ये याचिकाकर्त्याने ही जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी पडताळलेली नाहीत, असा दावा महानगरपालिकेने केला आहे. मुंबईत होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य असते. खड्ड्यांच्या या समस्येवर तोडगा म्हणून मुंबईतील सगळ्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात राबवण्यात येणार असून पहिला टप्पा फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत, तर दुसरा टप्पा मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे

महापालिकेने १ मार्च रोजी मुंबईतील विकासकामांबाबतचे धोरण जाहीर केले. मात्र, या धोरणात रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांच्या आच्छादनाच्या मुद्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. विकासकामे करताना रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली झाडे कोणताही विचार न करता तोडली जात असल्याबाबत महापालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला पत्रव्यवहार केला होता. त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद न आल्याने याचिका केल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे.