रखडलेल्या ६४ झोपु योजनांसाठी महापालिका स्वारस्य पत्र मागवणार!

पालिकेला अधिकार

राज्यातील रखडलेल्या २२८ झोपु योजनांची जबाबदारी राज्य शासनाने महापालिका (७८), म्हाडा (२४) या नियोजन प्राधिकरणांसह महाप्रीत (५७), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (४६) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (५), शहर औद्योगिक विकास महामंडळ (६), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (१२) आणि महाहौसिंग (एक) या महामंडळांवर सोपविली आहे. या योजनांसाठी सुरुवातीला झोपु प्राधिकरणावरच नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी होती. परंतु ही जबाबदारी आमच्याकडे द्यावी, अशी मागणी महापालिकेने केली होती. पायाभूत सुविधा उभारण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरण म्हणून आमच्याकडे असल्यामुळे रखडलेल्या झोपु योजनांबाबत नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल केले तर योजनांना गती त्यामुळे आता पालिकेने ६४ योजनांसाठी स्वारस्य पत्र जारी करण्याचे ठरविले आहे. पालिकेकडे ७८ योजना सोपविण्यात आल्या असल्या तरी यापैकी तातडीने पुनर्विकास सुरु करता येईल, अशा या योजना असल्याचे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या योजनांसाठी इतर नियमावलीसोबत झोपु योजना संलग्न करण्यास शासनाने मान्यता दिल्यामुळे अव्यवहार्य असलेल्या योजना व्यवहार्य होऊ शकतील, असा विश्वास पालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी व्यक्त केला.

स्वतंत्र कक्ष हवा!

म्हाडाकडे २४ योजना सोपविण्यात आल्या असल्या तरी झोपु प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल करण्यात आलेले नाहीत. उर्वरित सर्व योजनांसाठी झोपु प्राधिकरण हेच नियोजन प्राधिकरण असणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उर्वरित प्राधिकरणांकडून सादर होणाऱ्या झोपु योजना मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात यावा, अशी मागणीही केली जात आहे.

रखडलेल्या अधिकाधिक योजना पूर्ण करण्यासाठी विकासकांकडून निविदा मागविल्या जाणार आहेत. सध्या दहा योजनांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पबाधितांसाठी सर्वाधिक घरे देणाऱ्या विकासकाची आर्थिक क्षमता पाहून निवड केली जाणार आहे – डॉ. महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण.

रखडलेल्या ७८ योजना महापालिकेच्या भूखंडावर असून या योजनांचा पुनर्विकास महापालिकेकडे सोपविण्यात आला. मात्र यासाठी झोपु प्राधिकरण हेच नियोजन प्राधिकरण ठेवण्यात आले. त्याऐवजी महापालिकेला या योजनांसाठी नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार द्यावेत, अशी आमची मागणी होती. ती मान्य झाली असून आता यापैकी व्यवहार्य असलेल्या ६८ योजनांसाठी इच्छुक विकासकांकडून स्वारस्य पत्र मागविले जाणार आहे. त्यानंतरच या योजनांची व्यवहार्यता तपासून झोपु योजनांच्या पुनर्विकासाला सुरुवात केली जाणार आहे – भूषण गगरानी, महापालिका आयुक्त.