लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक केले आहे. असे नामफलक नसलेल्या दुकाने आणि आस्थापनांवर येत्या मंगळवार, २८ नोव्हेंबरपासून कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी २४ प्रशासकीय विभागस्तरावर दुकाने आणि आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार आणि सुविधाकारांचे पथक तैनात करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईमधील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावण्याचे निर्देश महानगरपालिकेने संबंधितांना दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनाही दिले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी आणि उपआयुक्‍त (विशेष) संजोग कबरे यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली सदर कारवाईसाठी विभागस्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक स्थापन करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-भूमिगत मार्ग पुढील महिनाभर बंद, हाजी अली येथे सागरी किनारा मार्गाचे काम लवकरच
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक न लावणाऱ्या दुकाने आणि आस्थापनांवर अधिनियमातील तरतुदींनुसार न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल. तसेच ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असे महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२ च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्‍यांना दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत २५ नोव्‍हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात येत असून दुकाने व आस्थापनांवर अधिनियमातील तरतुदींनुसार मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक न लावणाऱ्यांविरोधात मंगळवार, २८ नोव्हेंबरपासून कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे.
