मुंबई : मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी होणार आहे. या निवडणुका महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रभाग संख्येबाबत घेतलेल्या निर्णयानुसार होणार की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात झालेल्या निर्णयानुसार होणार, यावर या सुनावणीत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०२१ मध्ये जनगणना करोनामुळे होऊ शकली नसताना लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून महापालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागसंख्या वाढविली होती व त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना अंतिम केली होती. त्याचबरोबर प्रभागरचना करण्याचा अधिकार राज्य सरकारने आयोगाकडून काढून घेत स्वत:कडे घेतला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

त्यामुळे मुंबई महापालिकेत प्रभागसंख्या २२७ वरून २३६ झाली होती. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर पुन्हा २०११ च्या जनगणनेनुसारच प्रभागसंख्या पूर्वीइतकीच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मुद्दय़ांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून निवडणुकांबाबत पाच आठवडे ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला होता. राज्यातील अनेक महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपून एक-दोन वर्षांचा कालावधी उलटला असून प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणुका कधी होणार आणि प्रभागसंख्या व रचना कशी राहणार, यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देते, याकडे लक्ष लागले आहे.

आणखी वाचा

त्यामुळे मुंबई महापालिकेत प्रभागसंख्या २२७ वरून २३६ झाली होती. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर पुन्हा २०११ च्या जनगणनेनुसारच प्रभागसंख्या पूर्वीइतकीच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मुद्दय़ांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून निवडणुकांबाबत पाच आठवडे ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला होता. राज्यातील अनेक महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपून एक-दोन वर्षांचा कालावधी उलटला असून प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणुका कधी होणार आणि प्रभागसंख्या व रचना कशी राहणार, यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देते, याकडे लक्ष लागले आहे.

आणखी वाचा