पालिका अधिकारीच धोकादायक इमारतींत

प्रसाद रावकर

मुंबई : संरचनात्मक तपासणीअंती धोकादायक जाहीर झालेली इमारत रिकामी करण्यास रहिवासी तयार नसल्यामुळे पालिका तत्परतेने वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करते. मात्र वरळी परिसरातील समुद्रकिनाऱ्याजवळ उभ्या असलेल्या पालिकेच्याच दोन धोकादायक इमारती मात्र दुर्लक्षित असून या इमारतींमध्ये आजही डॉक्टर आणि अभियंते वास्तव्यास आहेत. दस्तुरखुद्द पालिका आयुक्तांनी ३० वर्षे जुन्या इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्याची सूचना दिली असतानाही या दोन्ही इमारतींच्या संरचनात्मक तपासणीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे या इमारती दुरुस्तीयोग्य आहेत की त्यांचा पुनर्विकास करावा लागणार याबाबतही संभ्रम आहे.

वरळी परिसरातील नारायण पुजारी नगर येथील ए. जी. खान मार्गावरील ३५८ टेनामेन्टमध्ये समुद्रकिनाऱ्याजवळच ‘एन १’ आणि ‘एन २’ या चारमजली दोन इमारती उभ्या आहेत. सेवा निवासस्थान म्हणून बांधण्यात आलेल्या या इमारतींमध्ये पालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी वास्तव्यास आहेत. यात काही डॉक्टर आणि अभियंत्यांचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांपासून देखभालीअभावी या इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. मात्र तरीही त्याकडे पालिकेने दुर्लक्ष केले आहे. या दोन्ही इमारती पालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारीत येत असून त्यांच्या छोटय़ामोठय़ा दुरुस्तीची जबाबदारी पालिकेच्या देखभाल विभागाची आहे. या इमारतींची दुरुस्ती व्हावी यासाठी पालिकेच्या जी दक्षिण विभाग कार्यालयातील मालमत्ता आणि परिरक्षण खात्याकडे तक्रारही करण्यात आली. मात्र इमारतीची संरचनात्मक तपासणीही करण्यात आलेली नाही. असे असतानाही या इमारतींमध्ये पालिकेचेच डॉक्टर आणि अभियंते वास्तव्यास आहेत.

‘एन १’ आणि ‘एन २’ इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करण्यात यावी यासाठी देखभाल विभागाने मालमत्ता विभागाला पत्र पाठविले होते. या पत्राची दखल घेत मालमत्ता विभागाने संरचनात्मक तपासणीसाठी प्रस्तावही तयार केला. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे हा प्रस्ताव अनिर्णित राहिला आहे. येत्या तीन-चार दिवसांत प्रस्ताव मंजूर होईल, असे मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

पुनर्विकास की दुरुस्ती?

दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी आढावा घेऊन मुंबईतील धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करण्यात येते. पालिकेच्या मालकीच्या इमारतींचाही आढावा घेऊन धोकादायक इमारतींची यादी तयार केली जाते. ‘क-१’ श्रेणीतील इमारत पूर्ण रिकामी करून त्यांची पुनर्बाधणी करावी लागते, तर ‘क-२’ क्षेणीतील इमारतीची दुरुस्ती सुचविण्यात येते. पालिकेच्या इमारतींबाबत संरचनात्मक सल्लागाराच्या सल्ल्यानुसार दुरुस्ती किंवा पुनर्बाधणीसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येतात. आवश्यक ती मंजुरी आणि कंत्राटदाराच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर दुरुस्ती किंवा पुनर्विकासाला सुरुवात केली जाते. मात्र या दोन इमारतींची संरचनात्मक तपासणीच न झाल्यामुळे त्यांची दुरुस्ती करणार की पुनर्विकास याचाही निर्णय नाही.

या इमारतींच्या संरचनात्मक तपासणीसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्याला मंजुरीही मिळाली आहे. लवकरच संरचनात्मक सल्लागाराची नियुक्ती होईल आणि सल्लागाराच्या सूचनेनुसार इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येईल.

केशव उबाळे,  साहाय्यक आयुक्त, मालमत्ता विभाग