मुंबई : मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या (बीपीटी) जागेवर लवकरच मुंबई महापालिकेची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात येण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या आपला दवाखाना या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी बीपीटीने सहकार्य न केल्यामुळे नियोजन प्राधिकरण बदलण्याचे आदेश पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले आहेत. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून लवकरच याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणा केसरकर यांनी नुकतीच केली.

मुंबईत म्हाडा, बीपीटी, विमानतळ, रेल्वे अशी सुमारे १४ प्राधिकरणे आहेत. या प्राधिकरणांच्या जमिनींच्या हद्दीमुळे मुंबई महापालिकेला कोणताही प्रकल्प पुढे नेताना खूप अडचणींना तोंड द्यावे लागते. तसेच या परिस्थितीत शहराचा एकसंघ विकास होऊ शकत नाही. त्यामुळे मुंबईसाठी एकच नियोजन प्राधिकरण असावे आणि ते मुंबई महापालिकेकडे असावे, असे मत गेल्या काही वर्षात पुढे आले होते.

Who will be the Chief Minister Vidhan sabha election 2024
“कोण होणार मुख्यमंत्री?” शिंदे की फणडवीस? कोणाचा पक्ष मारणार बाजी? ज्योतिषतज्ज्ञांनी सांगितली भविष्यवाणी
Ladki Bahin Yojna Sudhir Mungantiwar 2100 rs Installment
Ladki Bahin Yojna : लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांसाठी…
What is NOTA in Elections and What Happens When NOTA gets Most Votes
NOTA in Elections : NOTA खरंच महत्त्वाचे आहे का? सर्वाधिक मते नोटाला मिळाले तर काय होईल?

हेही वाचा – मंदगती असतानाही ‘अतिजलद’ भार!

माजी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी याबाबत प्रथम २०२१ च्या अर्थसंकल्पात ही संकल्पना मांडली होती. तसेच राज्य सरकारकडे तसा प्रस्तावही पाठवला होता. आता मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी याबाबत सूतोवाच केले. पालिका मुख्यालयात शुक्रवारी झालेल्या आढावा बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘बीपीटी’ऐवजी मुंबई महापालिकेची नेमणूक करण्यात येईल.

हेही वाचा – सोडतपूर्व प्रक्रियेला १५ दिवसांची मुदतवाढ ? म्हाडाकडे ११७ दिवसांमध्ये केवळ १४ हजार ८३९ अर्ज

बदल प्रक्रिया लवकरच

गरीब नागरिकांसाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘आपला दवाखाना’ या योजनेअंतर्गत बीपीटीच्या जागेवर एकही दवाखाना होऊ शकलेला नाही. ‘बीपीटी’ सहकार्य करीत नसल्यामळे दवाखाना उभारणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे ट्रस्टच्या अखत्यारितील भूखंडांच्या विकासासाठी नियोजन प्राधिकरण बदलण्याची प्रक्रिया नगरविकास विभागामार्फत सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी हरकती व सूचना मागवल्या जातील आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली जाईल, असे केसरकर यांनी सांगितले.

Story img Loader