मुंबई : करोना केंद्रातील ३८ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारावर चौकशीला सुरुवात करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) तपासाची व्याप्ती वाढली असून करोनाकाळात महापालिकेकडून करण्यात आलेल्या चार हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची पडताळणी ईडीने सुरू केली आहे.
ईडीने छाप्यांमध्ये जप्त केलेल्या कागदपत्रांनुसार निविदा प्रक्रिया, रेमडेसेविरची खरेदी, डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना राहण्याची व्यवस्था अशा विविध गोष्टीमध्येही आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. तपासात रेमडेसिविर इतर सरकारी यंत्रणांच्या तुलनेत ९०० रुपये अधिक किमतीस खरेदी करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आदित्य ठाकरेचे निकटवर्तीय समजले जाणारे सूरज चव्हाण यांच्यासह ४ ते ५ मध्यस्थांच्या माध्यमातून करोनाकाळात विविध कंत्राटे देण्यात आल्याची माहिती ईडीला मिळाली आहे.
करोनाकाळातील पालिकेने केलेल्या चार हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तपासणीला ईडीने सुरुवात केली आहे. जम्बो करोना केंद्रातील ३८ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारापासून सुरू झालेल्या तपासाची व्याप्ती ईडीने वाढवली आहे. आतापर्यंत जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून निविदा प्रक्रियेतही गैरप्रकार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. करोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांचे मृतदेह ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या पिशव्या प्रतिपिशवी ६८०० रुपये दराने खरेदी करण्यात आल्या. त्यासाठी दोन वेळा निविदा काढण्यात आल्या. पहिल्या वेळी सर्वात कमी प्रतिपिशवी १८०० रुपयांची निविदा आली असतानाही प्रतिपिशवी ६८०० रुपये बोली लावणाऱ्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले.
मृतदेह ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्यांसाठी दुसऱ्या वेळी काढण्यात आलेल्या निविदेत प्रतिपिशवी २६०० रुपयांची सर्वात कमी बोली लागली होती. त्यानंतरही प्रतिपिशवी ६८०० रुपयांची बोली लावणाऱ्या त्याच कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. त्यासाठी तत्कालीन महापौरांनी सूचना केल्याचा जबाब ईडीला प्राप्त झाला आहे. करोनाकाळात रेमडेसिविर इंजेक्शनची महापालिकेने ४१०० रुपयांमध्ये खरेदी केली होती. त्याच वेळी राज्य सरकारची एक यंत्रणा ३२०० रुपये दराने रेमडेसेविर खरेदी करीत होती. त्याबाबतची माहिती कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती. पण कंत्राटातील रक्कम बदलण्याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगून ९०० रुपये अधिक किमतीने रेमडेसिविर खरेदी करण्यात आले.
विशेष तपास पथक
महापालिकेतील १२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या चौकशीसाठी पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे. मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे पथक काम करणार आहे. पालिकेने करोनाकाळात केलेल्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ‘कॅग’ने याबाबत पडताळणी केली. या व्यवहारात अनियमितता झाल्याचे दिसून आले.
ईडीच्या छाप्याचे धागेदोरे जे. जे. रुग्णालयापर्यंत
मुंबई : करोना केंद्रातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी ठाकरे गटाच्या नेत्यासह त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या घरी आणि कार्यालयावर छापे टाकले. या छाप्याचे धागेदोरे जे. जे. रुग्णालयापर्यंत पोहोचले असल्याचे उघडकीस झाले आहे. ईडीने बुधवारी कारवाई केलेले डॉ. हेमंत गुप्ता हे जे. जे. रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय शास्त्र विभागामध्ये युनिट प्रमुख आणि मानसेवी डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच ते २०१८ पासून जे. जे. रुग्णालयाच्या औषधनिर्माण शास्त्र विभागातून पार्श्व लाइफ सायन्स या कंपनीच्या माध्यमातून औषधांची तपासणी करत असल्याचे उघडकीस आले आहे. ईडीच्या छाप्यांमध्ये लाइफलाइन रुग्णालय मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेसवर घातलेल्या छाप्यांमध्ये डॉ. हेमंत गुप्ता यांचे नाव उघडकीस येताच जे. जे. रुग्णालय प्रशासनाने त्यांचे कार्यालय आणि औषधनिर्माण शास्त्र विभागातील तीन कक्षांना टाळे ठोकले आहे.
सरकारी आणि खासगी औषध कंपन्यांच्या औषधांची तपासणी करण्यासाठी जे. जे. रुग्णालय आणि पार्श्व लाइफ सायन्स यांच्यामध्ये २०१८ रोजी करार झाला होता. या वेळी झालेल्या करारानुसार पार्श्व लाइफ सायन्स कंपनीला जे. जे. रुग्णालयामधील औषधनिर्माण शास्त्र विभागामध्ये सरकारी आणि खासगी औषधांची चाचणी करण्याची परवानगी दिली होती. यासाठी कंपनीला जे. जे. रुग्णालयाच्या औषधनिर्माण शास्त्र विभागातील तीन कक्ष भाडेतत्त्वावर दिले होते. यासाठी वर्षांला २ लाख रुपये भाडे आकारण्यात आले होते. या कराराचे समन्वयक डॉ. आकाश खोब्रागडे आहेत. मात्र २०१८ पासून या कंपनीने एकदाही जे. जे. रुग्णालय प्रशासनाला भाडे दिलेले नाही. तसेच २०१९ मध्ये रुग्णालय प्रशासनाने पार्श्व लाइफ सायन्स या कंपनीकडे औषध तपासणी आणि करविषयक माहिती मागितली होती. मात्र तीही अद्याप दिली नाही.
