प्रसाद रावकर

मुंबईकरांना स्वच्छ, निर्मळ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, चालण्यायोग्य पदपथ, वाहतुकीसाठी खड्डेविरहित रस्ते, दिवाबत्ती, स्वच्छता आदी विविध सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर आहे. जबाबदारी नव्हे तर या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ते तिचे कर्तव्यच म्हणावे लागेल. त्याबदल्यात नागरिकांकडून कररूपात निधी पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असतो. सध्या मिळणाऱ्या नागरी सुविधा लक्षात घेता पालिका आपली जबाबदारी जोख बजावत आहे का? याचे उत्तर नाही असेच आहे.

पालिकेकडून दररोज नित्यनियमाने मुंबईकरांना ३,८०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. परंतु कुठल्याही विभागात त्याचे समान वाटप होत नाही. त्यामुळे नागरिकांची पाण्यासाठी अधूनमधून ओरड सुरू असते. आणखी एक समस्या म्हणजे पाणी गळती आणि चोरी. पालिकेला ठोस उपाययोजना करून हा प्रश्न सोडविता आलेला नाही. अधूनमधून मुंबईतील भूमिगत जीर्ण जालवाहिन्या फुटून पाण्याचा अपव्यय होण्याच्या घटना घडत असतात. म्हणूनच नागरिकांना दूषित पाणी उकळून, गाळून प्यावे लागते. पाणी चोरीही दूषित पाण्याला आमंत्रण देत आहे. मागील आठवडय़ात रेल्वे मार्गाखालून जाणाऱ्या जलवाहिनीतून होणारी गळती यशस्वीरीत्या रोखण्यात जल विभागाला यश आले आणि त्यानंतर पालिकेने आपली पाठ थोपटून घेतली. त्यात काही गैर नाही. पण पाणीपुरवठय़ाशी निगडित अन्य समस्या पालिका कधी सोडवणार असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. पाण्याचे असमान वाटप, तहानलेल्या झोपडपट्टय़ा, चाळींना मिळणारे कमी दाबाने आणि अपुरे पाणी, दूषित पाणीपुरवठा या समस्या कधी सुटायच्या. अधिकारी बदलले की नव्या उपाययोजना समोर येतात. त्यांची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच अधिकाऱ्याची बदली होते. मग पुन्हा नव्या उपाययोजना. हे सत्र कधी थांबायचे?

पदपथ आणि रस्त्यांचीही तशीच तऱ्हा. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मानाचे स्थान मिळविलेल्या शहरांमध्ये पंगतीत मुंबईची गणना होते. मात्र छोटय़ा..मोठय़ा रस्त्यांवरून वा झोपडपट्टी भागातून फिरताना बकाल मुंबईचे दर्शन नक्कीच घडते. दरवर्षी पावसाळय़ात रस्त्यांची चाळण होते आणि मुंबईकरांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. पावसाळय़ापूर्वी कोटय़वधी रुपये खर्च करून बांधलेला रस्ता वाहून तरी जातो किंवा मग खड्डय़ांनी तरी व्यापतो. मुंबईकरांना खाचखळग्यांतून वाट काढत, खडी तुडवत रस्त्यांवरून जावे लागते. वाहनचालकांना तर खड्डे चुकविताना तारेवरची कसरत करावी लागते. हा दरवर्षीचाच परिपाठ होऊन बसला आहे. त्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांवर दरवर्षी पडणारे खड्डे आता नागरिकांच्या अंगवळणी पडतात की काय असेच वाटू लागले आहे.

रस्ते दुरुस्तीसाठी दरवर्षी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या साक्षीने प्रशासन कोटय़वधी रुपयांची कामे हाती घेत असते. परंतु बुजवलेले खड्डे आणि रस्त्याच्या पुनर्बाधणीनंतर काही महिन्यांत किंवा मग एखाद दुसऱ्या वर्षांत रस्त्यावर खड्डय़ांची रांगोळी दिसू लागते. मग पुन्हा दुरुस्तीच्या कंत्राटांची खैरात होते. आताही प्रशासनाने ठिकठिकाणच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी १,८५० कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यमचा निर्णय घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर फेरनिविदा काढून कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्यावर शिक्कामोर्तबही केले आहे.  स्थायी समितीच्या बैठकीतही अध्यक्षांनी या कामांच्या प्रस्तावांवर मंजुरीची मोहर उमटवली. त्यामुळे या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील बहुतांश मातब्बर नगरसेवकांच्या प्रभागांमधील रस्त्यांचाही त्यात समावेश आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पुढील वर्षी होऊ घातल्या आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर रस्त्यांच्या कामांचा नारळ वाढविण्याकडे नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे मतदारांचेही आपल्याकडे लक्ष वेधले जाईल असा त्यामागचा मनसुबा आहे. सुमार रस्त्यांमुळे मतदारांचा रोष ओढवू नये म्हणून दुरुस्तीसाठी हा सारा खटाटोप सुरू झाला आहे हे ओळखण्याइतके मुंबईकर मतदार सुज्ञ आहेत. रस्त्यांपाठोपाठ आता नाल्यांची स्वच्छता, गाळ उपसण्याच्या कामांचे प्रस्तावही आकारास येत आहेत. एकेका कामांचे बार उडवत निवडणुकीला सामोरे जाण्याची जय्यत तयारी पडद्यामागे सुरू आहे. पडद्यामागे सत्ताधारी आणि विरोधक हातात हात घालून नांदत आहेत. केवळ मुंबईकरांसमोर एकमेकांवर चिखलफेक करीत जनतेचे कैवारी असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. मुंबईकरांनाही त्याची कल्पना आहे.  या सर्व राजकीय नाटय़ात मुंबई महापलिकेची तिजोरी मात्र रिती होत आहे. पण त्याचा ठोस फायदा मुंबईकरांना मिळत नाही हे दुर्दैव आहे. खड्डेमय  रस्ते, दूषित पाणी, बकाल उकीरडे, वाढते प्रदूषण, रस्त्याच्या कडेला साचणारे कचऱ्याचे ढिग, पावसाळय़ात जलमय होणारे रस्ते या समस्यांमधून मुंबईकरांची कधी सुटका होणार ? आता हे सारे थांबायला हवे, नागरिकांनी दबाव गट तयार करून राजकारण्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे. राजकारणी ताळय़ावर आले तर प्रशासनही भानावर येईल. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीपासूनच मतदारांनी हा प्रयोग करून बघायला हरकत नाही.

prasadraokar@gmail. com

Story img Loader